Youth will get better training and employment in the state, agreements with Taj Group to Tata-Mahindra
देहरादून। उत्तराखंड सरकार राज्य के युवाओं को दक्ष श्रमबल में बदलने के मिशन पर अब तेज़ी से आगे बढ़ रही है। इसी क्रम में सरकार देश के प्रतिष्ठित औद्योगिक समूहों के साथ रणनीतिक साझेदारी भी कर रही है। होटल, आतिथ्य व मोटर निर्माण जैसे क्षेत्रों में युवाओं को प्रशिक्षित कर उन्हें रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के लिए कई महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों (MoU) पर हस्ताक्षर भी होने जा रहे हैं।
कुमाऊं विश्वविद्यालय में खुलेगा ताज ग्रुप का स्किल डेवलपमेंट सेंटर
होटल व हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र में अग्रणी ताज समूह, कुमाऊं विश्वविद्यालय में एक कौशल विकास केंद्र स्थापित भी करेगा। इसके तहत विश्वविद्यालय के छात्रों को आतिथ्य क्षेत्र में व्यावसायिक प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। खास बात यह है कि इस प्रशिक्षण कार्यक्रम से जुड़े 70% युवाओं को ताज समूह सीधे ही रोजगार देने की योजना पर काम कर रहा है।
आईटीआई छात्रों को मिलेंगे टाटा, महिंद्रा व हीरो मोटर्स में ट्रेनिंग के अवसर
राज्य सरकार टाटा मोटर्स, महिंद्रा मोटर्स व हीरो मोटर्स जैसे देश के दिग्गज मोटर समूहों के साथ भी अब एमओयू करने जा रही है। इन समूहों के औद्योगिक संयंत्रों में आईटीआई के छात्रों को उनके संबंधित ट्रेड में प्रशिक्षित भी किया जाएगा। इस पहल की शुरुआत अगले शैक्षणिक सत्र से होगी और पहले चरण में लगभग 1000 छात्रों को प्रशिक्षण भी मिलेगा।
प्रशिक्षण के दौरान छात्रों को स्टाइपेंड भी दिया जाएगा, जिसकी राशि एमओयू के बाद ही तय की जाएगी। टाटा मोटर्स की ओर से पहले ही सहमति मिल चुकी है, जबकि महिंद्रा व हीरो मोटर्स से भी सकारात्मक संकेत मिल चुके हैं।
सेतु आयोग की पहल, युवाओं को मिलेगा आत्मनिर्भरता का रास्ता
स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर एंपावरिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग उत्तराखंड (सेतु) आयोग की पहल पर हो रही इस पूरी प्रक्रिया को लेकर आयोग के उपाध्यक्ष राजशेखर जोशी ने कहा—
“राज्य के युवाओं को प्रशिक्षित कर दक्ष बनाया जाएगा ताकि वे आसानी से रोजगार को हासिल कर सकें। देश के बड़े औद्योगिक समूहों से सहयोग मिलना हमारे लिए उत्साहजनक है। आधुनिक तकनीक और संसाधनों से युक्त इन समूहों के साथ साझेदारी से युवाओं को देश-विदेश में बेहतर अवसर भी मिल सकेंगे।”
रोजगार के बाजार में बढ़ेगी उत्तराखंड के युवाओं की भागीदारी
इन औद्योगिक प्रशिक्षणों से जहां छात्रों की कार्यकुशलता में वृद्धि होगी, वहीं उन्हें उसी उद्योग समूह या अन्य संस्थानों में नौकरी की संभावनाएं भी मिलेंगी। सरकार का मानना है कि अगर यह मॉडल सफल रहता है तो इसे और अधिक कंपनियों तक विस्तारित भी किया जाएगा।
