Congress begins ticket survey ahead of Uttarakhand elections; incumbent MLAs all but certain to get tickets, while new faces may also get an opportunity.
देहरादून: उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने प्रत्याशियों के चयन की तैयारी तेज कर दी है। पिछले 10 साल से सत्ता से दूर कांग्रेस इस बार टिकट आवंटन को लेकर गंभीर और सतर्क नजर आ रही है। पार्टी ने संभावित प्रत्याशियों की दावेदारी परखने के लिए सर्वे शुरू कर दिया है। इस बार राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर पर अलग-अलग सर्वे कराए जा रहे हैं, जिनके आधार पर विधानसभा सीटों पर दावेदारों की स्थिति और उनकी जीत की संभावनाओं का आकलन किया जाएगा।
कांग्रेस की ओर से प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में टिकट के दावेदारों को लेकर विभिन्न वर्गों से फीडबैक लिया जा रहा है। सर्वे में यह जानने की कोशिश की जा रही है कि किस नेता की क्षेत्र में कितनी पकड़ है और कौन पार्टी के लिए बेहतर चुनावी विकल्प साबित हो सकता है। प्रदेश कांग्रेस की ओर से भी अलग से सर्वे कराया जा रहा है। इन सर्वे रिपोर्ट के आधार पर हाईकमान प्रत्याशियों के चयन को लेकर अंतिम फैसला लेगा।
पार्टी सूत्रों के मुताबिक, वर्तमान विधायकों के टिकट लगभग तय माने जा रहे हैं और पार्टी फिलहाल उनके टिकट में बदलाव करने के मूड में नहीं है। हालांकि, जिन विधानसभा सीटों पर कांग्रेस पिछले कई चुनावों से लगातार हार का सामना कर रही है और जिन नेताओं को पार्टी के टिकट पर दो से तीन चुनावों में हार मिली है, वहां नए चेहरों को मौका दिया जा सकता है। दूसरी ओर, पार्टी के वरिष्ठ नेता भी जातीय और क्षेत्रीय समीकरणों को ध्यान में रखते हुए अपने लिए अनुकूल विधानसभा सीट तलाशने में जुटे हैं।
इधर, कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए स्क्रीनिंग कमेटी का गठन कर दिया है। दीपा दास मुंशी की अध्यक्षता में गठित इस कमेटी में अनिल चौधरी और पाल भाई अंबालिया को शामिल किया गया है। स्क्रीनिंग कमेटी प्रत्येक विधानसभा सीट पर आए टिकट आवेदनों की जांच और समीक्षा करने के बाद अपनी रिपोर्ट हाईकमान को सौंपेगी।
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि राष्ट्रीय नेतृत्व उत्तराखंड के चुनाव को लेकर गंभीर है और टिकट आवंटन के लिए सर्वे कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि टिकट की दावेदारी करना हर कार्यकर्ता का अधिकार है, लेकिन किसे प्रत्याशी बनाया जाएगा, इसका अंतिम निर्णय पार्टी हाईकमान ही करेगा।
