High Court stays final selection for Punjab PCS recruitment; seeks complete records from the Commission
पंजाब सिविल सेवा (PCS) भर्ती को लेकर उठे विवाद में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने हस्तक्षेप करते हुए अंतिम चयन प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। अदालत ने पंजाब लोक सेवा आयोग (PPSC) से भर्ती से संबंधित पूरा रिकॉर्ड भी तलब किया है। 26 अभ्यर्थियों की ओर से दाखिल याचिका में परीक्षा की निष्पक्षता और चयन प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल उठाए गए थे। इस भर्ती से जुड़ी चार अन्य याचिकाएं भी हाईकोर्ट में दाखिल की गई हैं।
याचिकाकर्ताओं ने चार नवंबर को घोषित मुख्य परीक्षा के परिणाम को चुनौती देते हुए उसे रद्द करने और पूरी चयन प्रक्रिया की किसी निष्पक्ष जांच एजेंसी से जांच कराने की मांग की है। अभ्यर्थियों ने परीक्षा और चयन प्रक्रिया से जुड़े सभी दस्तावेज अदालत में पेश करने की मांग भी की थी। इसके बाद हाईकोर्ट ने आयोग को पूरा रिकॉर्ड प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। अदालत के आदेश के चलते फिलहाल भर्ती का अंतिम चयन अटक गया है।
322 पदों की भर्ती में पात्रता के नियम बदलने का आरोप
पंजाब लोक सेवा आयोग ने तीन जनवरी 2025 को 322 पदों के लिए भर्ती विज्ञापन जारी किया था। याचिकाकर्ताओं के अनुसार, विज्ञापन में दसवीं कक्षा में पंजाबी विषय पास होना अनिवार्य योग्यता रखी गई थी, लेकिन बाद में कथित तौर पर इस शर्त को हटा दिया गया। इससे ऐसे अभ्यर्थियों को भी परीक्षा में शामिल होने का अवसर मिला, जिन्होंने दसवीं में पंजाबी विषय पास नहीं किया था।
याचिका में एक से अधिक श्रेणियों में आवेदन करने की अनुमति देने और निर्धारित आयु सीमा से जुड़े नियमों की अनदेखी के आरोप भी लगाए गए हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि भर्ती के मूल नियमों में बदलाव से सभी उम्मीदवारों के लिए पात्रता के समान मानदंड प्रभावित हुए।
लगातार रोल नंबर वाले अभ्यर्थियों के चयन पर भी सवाल
याचिकाकर्ताओं ने मुख्य परीक्षा के परिणाम में कथित असामान्य पैटर्न का मुद्दा भी उठाया है। उनका दावा है कि सफल अभ्यर्थियों की सूची में लगातार क्रम वाले रोल नंबरों के कई समूह शामिल हैं। इसके अलावा कुछ परीक्षा केंद्रों पर अनियमितताओं और परीक्षा व्यवस्था में गड़बड़ी के आरोप लगाए गए हैं।
अभ्यर्थियों ने चयनित उम्मीदवारों के नाम, उनकी श्रेणी, प्राप्त अंक और श्रेणीवार कटऑफ सार्वजनिक नहीं किए जाने पर भी सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि इन जानकारियों के बिना चयन प्रक्रिया की निष्पक्षता का आकलन करना मुश्किल है।
परीक्षा का रिकॉर्ड और सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखने के निर्देश
हाईकोर्ट के आदेश के बाद याचिकाकर्ताओं के वकील एडवोकेट मनविंदर सिंह ने इसे महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि याचिका में परीक्षा की जांच केंद्रीय एजेंसी से कराने की मांग भी की गई है। यदि जांच सीबीआई को सौंपी जाती है तो यह याचिकाकर्ताओं के लिए राहत की बात होगी, क्योंकि उन्होंने अपनी याचिका में यही मांग रखी है।
मनविंदर सिंह के अनुसार, हाईकोर्ट ने परीक्षा से संबंधित सभी रिकॉर्ड सुरक्षित रखने के निर्देश दिए हैं, ताकि भविष्य में उनमें किसी तरह की छेड़छाड़ या बदलाव न किया जा सके। याचिकाकर्ताओं ने विशेष रूप से परीक्षा केंद्रों की सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखने की मांग की थी।
12 परीक्षा केंद्रों को लेकर उठाए गए सवाल
वकील ने बताया कि याचिकाकर्ताओं ने 12 परीक्षा केंद्रों को लेकर अपनी चिंताएं जाहिर की हैं। इनमें सेंटर नंबर-3 और सेंटर नंबर-4 पर कुछ अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया था कि उन्हें दी गई प्रश्नपत्र पुस्तिकाओं की सील पहले से टूटी हुई थी।
मनविंदर सिंह के मुताबिक, परीक्षा नियमों में प्रावधान है कि प्रश्नपत्र पुस्तिका की सील अभ्यर्थियों को दिखाने के बाद उनकी मौजूदगी में ही खोली जानी चाहिए। इसका उद्देश्य परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखना और किसी भी तरह की अनियमितता की आशंका को दूर करना है। ऐसे में सीसीटीवी फुटेज और अन्य रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का आदेश याचिकाकर्ताओं के लिए महत्वपूर्ण है।
अब आयोग को भर्ती से संबंधित पूरा रिकॉर्ड हाईकोर्ट में प्रस्तुत करना होगा। अगली सुनवाई में रिकॉर्ड की पड़ताल और याचिकाकर्ताओं की जांच संबंधी मांग पर अदालत का रुख महत्वपूर्ण रहेगा।
