The census in Uttarakhand will be conducted at the place of residence; tenants will also be required to provide full details, while Aadhaar and Voter ID are optional.
देहरादून: उत्तराखंड में जनगणना-2027 को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। जनगणना के दौरान राज्य में जो व्यक्ति जहां रह रहा होगा, उसकी गणना उसी स्थान पर की जाएगी। किराए के मकानों में रहने वाले लोगों की भी वहीं जनगणना होगी। निदेशक जनगणना इवा आशीष श्रीवास्तव ने बताया कि जनगणना के दौरान परिवारों से कुल 40 बिंदुओं पर जानकारी ली जाएगी। इसमें दी जाने वाली सभी व्यक्तिगत जानकारियां पूरी तरह गोपनीय रहेंगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह डाटा सूचना का अधिकार अधिनियम और न्यायालय की प्रक्रिया के दायरे से भी बाहर रहेगा। सरकार केवल जनगणना के समेकित आंकड़े जारी करेगी, किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत जानकारी सार्वजनिक नहीं की जाएगी।
निदेशक ने बताया कि राज्य में जनगणना के लिए व्यापक स्तर पर तैयारियां की गई हैं। इसके लिए कुल 34,443 गणना ब्लॉक निर्धारित किए गए हैं। इनमें 26,830 प्रगणक और 4,676 पर्यवेक्षक तैनात किए गए हैं। अब तक 29,515 प्रगणकों और 5,223 पर्यवेक्षकों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। प्रशिक्षण के लिए 23 मास्टर ट्रेनर और 570 फील्ड ट्रेनर तैनात किए गए हैं। इसके तहत कुल 712 प्रशिक्षण बैच आयोजित किए गए हैं।
उन्होंने बताया कि जनगणना अधिनियम 1948 के तहत एकत्रित किए जाने वाले सभी व्यक्तिगत आंकड़े पूरी तरह गोपनीय रखे जाते हैं और उनका इस्तेमाल केवल सांख्यिकीय एवं जनहित से जुड़े उद्देश्यों के लिए किया जाता है। जनगणना के दौरान आधार नंबर और वोटर आईडी नंबर देना अनिवार्य नहीं, बल्कि वैकल्पिक होगा। जनगणना-2027 में इस्तेमाल होने वाले डिजिटल उपकरणों में मजबूत एन्क्रिप्शन और बहुस्तरीय प्रमाणीकरण जैसी सुरक्षा व्यवस्थाएं की गई हैं, ताकि आंकड़ों की सुरक्षा और गोपनीयता बनी रहे।
जनगणना के दौरान प्रगणक घर-घर जाकर परिवार के प्रत्येक सदस्य से जुड़ी जानकारी निर्धारित परिवार अनुसूची के माध्यम से जुटाएंगे। इसमें नाम, परिवार के मुखिया से संबंध, लिंग, जन्मतिथि और आयु, वैवाहिक स्थिति, राष्ट्रीयता, धर्म, जाति, मातृभाषा, साक्षरता, शैक्षिक स्तर, आर्थिक गतिविधियां, व्यवसाय, जन्म स्थान, पूर्व निवास स्थान और प्रवास का कारण सहित कुल 40 बिंदुओं पर सवाल पूछे जाएंगे। इसके अलावा अधिसूचना में निर्धारित प्रावधानों के अनुसार बैंक खातों की संख्या, मोबाइल नंबर, आधार नंबर, मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस की उपलब्धता से संबंधित जानकारी भी ली जाएगी।
लोगों की सुविधा के लिए व्हाट्सएप चैटबॉट नंबर 18001801855, 9456120332 और 9456551589 जारी किए गए हैं। इसके अलावा जनगणना से जुड़ी जानकारी और सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर 1855 पर संपर्क किया जा सकता है।
संयुक्त निदेशक एसएस नेगी ने बताया कि राज्य के सभी सैन्य क्षेत्रों में अलग से जनगणना कराई जाएगी। इन क्षेत्रों में सेना के अधिकारी और कर्मचारी ही जनगणना की जिम्मेदारी संभालेंगे। सुरक्षा और संवेदनशीलता को देखते हुए सैन्य क्षेत्रों में डिजिटल स्व-गणना की सुविधा नहीं होगी। यहां एक दिसंबर से केवल ऑफलाइन माध्यम से जनगणना कराई जाएगी।
वहीं, सचिव जनगणना एवं संस्कृत शिक्षा दीपक कुमार ने प्रदेशवासियों से जनगणना के दौरान संस्कृत भाषा की जानकारी भी दर्ज कराने की अपील की है। उन्होंने कहा कि संस्कृत उत्तराखंड की दूसरी राजभाषा है। ऐसे में जो लोग संस्कृत जानते हैं, वे अपनी मातृभाषा या भाषा संबंधी सवाल के जवाब में इसकी जानकारी जरूर दें। इससे संस्कृत भाषा को प्रोत्साहन मिलेगा। उन्होंने बताया कि जनगणना के सफल संचालन के लिए राज्य सरकार और जनगणना निदेशालय आपसी तालमेल के साथ काम कर रहे हैं।
