SIR scrapped in Uttarakhand; final electoral roll to be released on October 3.
उत्तराखंड में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान के अंतिम चरण में मतदाताओं के लिए अहम चेतावनी जारी की गई है। यदि आपके वोट को लेकर फॉर्म-10 का नोटिस मिलता है, तो उसे नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है, क्योंकि समय पर जवाब नहीं देने पर आपका नाम मतदाता सूची से हटाया जा सकता है।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के अनुसार, प्रदेश की विभिन्न विधानसभा सीटों पर बड़ी संख्या में ऐसी आपत्तियां दर्ज हुई हैं, जिनमें दावा किया गया है कि संबंधित मतदाता अब उस पते पर नहीं रहता। ऐसे मामलों में चुनाव आयोग की ओर से नोटिस जारी कर सुनवाई की जा रही है।
सुनवाई के दौरान आपत्तिकर्ता को अपने दावे के समर्थन में प्रमाण देना होगा। वहीं संबंधित मतदाता को भी निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी (ERO) या सहायक निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी (AERO) के सामने अपने उसी पते का निवासी होने के दस्तावेज पेश करने होंगे।
यदि मतदाता की ओर से दिया गया जवाब और प्रमाण संतोषजनक नहीं पाए गए, तो ईआरओ के पास उसका नाम मतदाता सूची से हटाने का अधिकार है। इसलिए यदि बीएलओ के माध्यम से आपके पास फॉर्म-10 पहुंचे, तो तय समय के भीतर आवश्यक दस्तावेजों के साथ जवाब देना बेहद जरूरी है।
