Scheme for free housing for women victims of Triple Talaq and Halala.
उत्तराखंड वक्फ बोर्ड ने तीन तलाक और हलाला जैसी कुप्रथाओं से प्रभावित महिलाओं के पुनर्वास की दिशा में एक योजना तैयार की है। बोर्ड ऐसी पीड़ित और बेसहारा महिलाओं को मुफ्त आवास उपलब्ध कराने की योजना पर काम कर रहा है। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने बताया कि इस संबंध में अगले महीने होने वाली बोर्ड बैठक में प्रस्ताव रखा जाएगा। बैठक में निर्णय के बाद योजना को आगे बढ़ाया जाएगा।
शादाब शम्स के मुताबिक वक्फ बोर्ड के पास प्रदेश के हर जिले में हजारों बीघा जमीन उपलब्ध है। जरूरतमंद महिलाओं के लिए इसी जमीन का इस्तेमाल करने की योजना है। उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड की जमीनों पर किए गए अवैध कब्जों को सख्ती से हटाया जाएगा। कब्जामुक्त कराई गई जमीन और भवनों का उपयोग पीड़ित महिलाओं के पुनर्वास के लिए किया जाएगा और उन्हें सुरक्षित आशियाना उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा।
शादाब शम्स ने कहा कि कई मामलों में तीन तलाक के बाद पति दूसरा विवाह कर लेते हैं, जिसके बाद महिलाएं बेसहारा होकर मुश्किल परिस्थितियों का सामना करने को मजबूर हो जाती हैं। ऐसी महिलाओं को सहारा देने और उन्हें समाज की मुख्यधारा से जोड़ने के उद्देश्य से यह योजना तैयार की जा रही है।
उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू होने के बाद तीन तलाक पर रोक लगाई गई है, लेकिन इसके बावजूद ऐसी महिलाएं मौजूद हैं जो पहले से इन परिस्थितियों का सामना कर रही हैं। प्रस्तावित योजना के जरिए उन्हें सुरक्षित आवास और पुनर्वास की सुविधा देने की दिशा में काम किया जाएगा।
वहीं, समाज कल्याण मंत्री खजानदास ने स्पष्ट किया कि अभी यह योजना प्रस्तावित है। वक्फ बोर्ड की आगामी बैठक में इस पर चर्चा होगी और इसके बाद ही आगे का निर्णय लिया जाएगा।
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