Government cracks down on madrasas; 107 unrecognised madrasas shut down.
उत्तराखंड में बिना मान्यता संचालित हो रहे मदरसों के खिलाफ सरकार की सख्ती के बाद अब तक 107 मदरसे बंद हो चुके हैं। इनमें सबसे अधिक 102 मदरसे हरिद्वार जिले के हैं। मदरसों की वास्तविक संख्या को लेकर रिपोर्ट सामने आने के बाद हरिद्वार समेत कुछ अन्य जिलों ने राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण को अपनी रिपोर्ट भेजी है।
हरिद्वार के जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी चंद्र प्रकाश रावत की ओर से भेजी गई रिपोर्ट के मुताबिक जिले में 102 मदरसे बंद हो चुके हैं, जबकि 76 मदरसों ने मान्यता के लिए शिक्षा विभाग में आवेदन किया है। इनमें से आवेदन फिलहाल विचाराधीन हैं। इसके अलावा 45 मदरसे शिक्षा विभाग में पंजीकृत हैं और 46 मदरसों का अभी निरीक्षण किया जाना बाकी है।
राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण के अनुसार ऊधमसिंह नगर में कुल 119 मदरसे हैं, जिनमें से पांच बंद हो चुके हैं और 60 ने अभी तक मान्यता के लिए आवेदन नहीं किया है। नैनीताल के 18 मदरसों में से 12 ने मान्यता के लिए आवेदन किया है। वहीं पिथौरागढ़ में एक और चंपावत में दो मदरसे हैं, लेकिन इन जिलों से प्राधिकरण को अभी रिपोर्ट नहीं मिली है।
मदरसा बोर्ड खत्म होने से पहले देहरादून, नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, हरिद्वार, ऊधमसिंह नगर और चंपावत में कई मदरसों को बोर्ड से विभिन्न पाठ्यक्रमों के संचालन की मान्यता मिली हुई थी। इसके अलावा भी प्रदेश में कई अन्य मदरसे संचालित हो रहे थे, जिनका पूरा रिकॉर्ड फिलहाल प्राधिकरण और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के पास उपलब्ध नहीं है।
राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण के अध्यक्ष डॉ. सुरजीत सिंह गांधी ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के तहत मदरसों की जांच का अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के चलते बिना मान्यता संचालित कई मदरसे खुद बंद हो चुके हैं और जांच की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।
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