Cabinet approves formation of subcommittee to consider relief to non-government teachers
देहरादून: उत्तराखंड में अशासकीय स्कूलों के शिक्षकों को प्रोन्नत वेतनमान देने के मुद्दे पर धामी कैबिनेट ने उपसमिति गठन के प्रस्ताव को मंजूरी भी दे दी है। यह उपसमिति शिक्षकों की पुरानी वित्त विहीन सेवाओं को जोड़ने के मामले में न्यायालय के फैसलों का अध्ययन कर सरकार को रिपोर्ट भी सौंपेगी।
प्रदेश के अशासकीय माध्यमिक व जूनियर हाईस्कूलों के शिक्षक लंबे समय से चयन, प्रोन्नत वेतनमान व पुरानी पेंशन में वित्त विहीन सेवाओं का लाभ देने की मांग कर रहे हैं। सरकार का यह कदम इस दिशा में अहम भी माना जा रहा है।
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