उत्तराखंड कैबिनेट का बड़ा फैसला: महिलाओं, युवाओं और पूर्व सैनिकों के लिए अलग रोजगार नीति बनेगी
धामी कैबिनेट के बड़े फैसले: महिलाओं, युवाओं और भूतपूर्व सैनिकों के लिए अलग रोजगार नीति, अपराध पीड़ितों और गवाहों की सुरक्षा योजनाओं को मंजूरी
देहरादून: भराड़ीसैंण में सदन स्थगित होने के बाद बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कई अहम फैसले भी लिए गए। बैठक में महिलाओं, युवाओं और भूतपूर्व सैनिकों के रोजगार और स्वरोजगार के लिए अलग-अलग नीतियां बनाने पर सहमति भी बनी। साथ ही अपराध पीड़ित सहायता योजना में संशोधन व साक्षी संरक्षण योजना 2025 को भी मंजूरी दी गई।
युवाओं और महिलाओं के लिए नई राह
बैठक में तय हुआ कि राज्य में महिलाओं, युवाओं व भूतपूर्व सैनिकों को रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ने के लिए विशेष नीतियां बनाई जाएंगी।
- सरकारी सेवा, नीट, नर्सिंग, विदेशी भाषाओं व आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्रों में प्रशिक्षण की व्यवस्था होगी।
- बड़े स्तर पर युवा महोत्सव व रोजगार मेले आयोजित किए जाएंगे।
- आईटीआई, पॉलिटेक्निक व स्कूलों को जोड़कर व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा।
- युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए अल्पकालिक, मध्यमकालिक व दीर्घकालिक योजनाओं पर काम होगा।
महिलाओं व युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए मधुमक्खी पालन, एप्पल मिशन और बागवानी जैसी योजनाओं में प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। हर ब्लॉक में शुरुआती चरण में 200 लोगों को ट्रेनिंग भी मिलेगी।
भूतपूर्व सैनिकों को मिलेगा सहारा
बैठक में यह भी तय हुआ कि राज्य में उपनल के माध्यम से कार्य कर रहे भूतपूर्व सैनिकों को उनकी योग्यता के आधार पर रोजगार और स्वरोजगार योजनाओं से भी जोड़ा जाएगा।
स्थानीय उत्पादों को मिलेगा बाजार
- कृषि विभाग व आईटीबीपी के बीच एमओयू किया गया है ताकि राज्य के फल, सब्जी और दूध की खपत भी बढ़ाई जा सके।
- इसी तरह एसएसबी व अन्य केंद्रीय एजेंसियों से भी समझौते होंगे।
- उद्योग विभाग निजी क्षेत्रों में मार्केट लिंकेज की व्यवस्था करेगा, जिससे स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा मिलेगा और लोगों की आजीविका भी मजबूत होगी।
अपराध से पीड़ित सहायता (संशोधन) योजना 2025
कैबिनेट ने इस संशोधित योजना को भी मंजूरी दी है। इसमें पॉक्सो पीड़ितों के लिए क्षतिपूर्ति राशि का स्पष्ट निर्धारण भी किया गया है। पहले इस संबंध में कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं था, जिससे विभाग को कठिनाई का सामना भी करना पड़ता था।
साक्षी संरक्षण योजना 2025 को मंजूरी
राज्य सरकार ने साक्षी संरक्षण योजना 2025 को भी हरी झंडी दे दी।
- योजना के तहत गवाहों की सुरक्षा, पहचान की गोपनीयता, स्थान परिवर्तन, सुरक्षा व्यवस्था व वित्तीय सहायता सुनिश्चित भी की जाएगी।
- इस योजना का उद्देश्य है कि गवाह किसी भी भय, दबाव या प्रतिशोध से मुक्त होकर अदालत में स्वतंत्र व सत्यनिष्ठा से गवाही दे सकें।