हाईकोर्ट में पैरवी के लिए सरकार ने जारी की नई विधिक अधिकारियों की सूची
नैनीताल: उत्तराखंड सरकार ने हाईकोर्ट में अपने पक्ष को मजबूत करने के लिए विधिक अधिकारियों की नई सूची भी जारी कर दी है। राज्यपाल की मंजूरी के बाद 18 मार्च 2026 को न्याय विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी भी की।
नई व्यवस्था में कई वरिष्ठ अधिवक्ताओं को पदोन्नति भी दी गई है। पूरन सिंह बिष्ट को मुख्य स्थायी अधिवक्ता बनाया गया है, जबकि गणेश कांडपाल को अपर महाधिवक्ता व राजीव सिंह बिष्ट को उप महाधिवक्ता (क्रिमिनल) की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है।
इसके अलावा, योगेश पांडे को उप महाधिवक्ता (सिविल) व घनश्याम जोशी को अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता नियुक्त किया गया है। कई अन्य अधिवक्ताओं को भी स्थायी अधिवक्ता व ब्रीफ होल्डर के रूप में पैनल में शामिल भी किया गया है।
सरकार ने स्पष्ट किया है कि ये नियुक्तियां पूरी तरह प्रोफेशनल आधार पर हैं और स्थायी सरकारी पद भी नहीं हैं। साथ ही, नियुक्त अधिवक्ताओं को राज्य के खिलाफ किसी भी मामले में पैरवी या कानूनी सलाह देने पर भी रोक लगाई गई है।
सरकार ने सभी विधिक अधिकारियों से अपेक्षा जताई है कि वे न्यायालय में राज्य का पक्ष मजबूती से रखें और हर माह अपनी कार्यप्रणाली की रिपोर्ट महाधिवक्ता कार्यालय को सौंपें।