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राज्य सूचना आयोग ने अपने एक अहम फैसले में कहा है कि यदि किसी लोकसेवक के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में केस भी दर्ज हो चुका है या राज्य सरकार ने जांच की अनुमति भी दे दी है, तो उससे जुड़ी जानकारी सूचना के अधिकार (RTI) के तहत आम नागरिकों को…