Creating and circulating viral reels of court live-streams will prove costly; Dehradun Police issues an advisory.
न्यायालय की कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग रिकॉर्ड कर उसकी रील बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करने के मामले में दून पुलिस ने सख्त रुख अपनाया है। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि न्यायालय की लाइव स्ट्रीमिंग की स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना और बिना अनुमति उसके वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर प्रसारित करना प्रतिबंधित है। ऐसा करने वालों के खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी।
दरअसल, पटेलनगर थाना प्रभारी से जुड़े एक मामले में न्यायालय की कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग की कई रील सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने यह कदम उठाया है। दून पुलिस ने आमजन के लिए एडवाइजरी जारी करते हुए बताया कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय और विभिन्न उच्च न्यायालयों की न्यायिक कार्यवाही की ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग को बिना पूर्व अनुमति रिकॉर्ड करना, डाउनलोड करना, अपलोड करना, पोस्ट या री-पोस्ट करना प्रतिबंधित है।
पुलिस के अनुसार न्यायालय की कार्यवाही के वीडियो को एडिट करने, संग्रहित करने और व्यावसायिक उपयोग करने के लिए भी संबंधित न्यायालय के प्राधिकृत अधिकारी की अनुमति लेना आवश्यक है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि न्यायालय की लाइव स्ट्रीमिंग की स्क्रीन रिकॉर्डिंग न करें और फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप तथा एक्स जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर न्यायिक कार्यवाही के वीडियो क्लिप साझा करने से बचें।
इसके साथ ही वीडियो को एडिट कर भ्रामक कैप्शन या गलत संदर्भ के साथ वायरल करना भी नियमों का उल्लंघन है। दून पुलिस ने चेतावनी दी है कि न्यायालय की कार्यवाही से जुड़े नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
