Appointments of principals in non-government schools to be investigated; schools in Haridwar and Pauri under scrutiny.
उत्तराखंड के अशासकीय विद्यालयों में प्रधानाचार्यों की नियुक्तियों को लेकर सामने आई अनियमितताओं की शिकायतों पर शासन ने सख्त रुख अपनाया है। शासन के निर्देश पर माध्यमिक शिक्षा विभाग ने नियुक्तियों की जांच की तैयारी शुरू कर दी है। जिन विद्यालयों में प्रधानाचार्यों की नियुक्तियों को लेकर शिकायतें मिली हैं, उन सभी मामलों की जांच की जाएगी।
शासन ने माध्यमिक शिक्षा विभाग को शिकायतों का परीक्षण कर नियुक्तियों की वास्तविक स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दिए हैं। जांच के दौरान नियुक्ति प्रक्रिया, शासन के निर्धारित नियमों और संबंधित अभिलेखों की पड़ताल की जाएगी। यदि किसी भी स्तर पर अनियमितता या फर्जीवाड़ा सामने आता है तो संबंधित लोगों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
विभागीय अधिकारियों के मुताबिक हरिद्वार और पौड़ी जिले के कुछ अशासकीय विद्यालयों में प्रधानाचार्यों की नियुक्तियों में गड़बड़ी की शिकायत शासन को मिली है। इन शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए जांच की प्रक्रिया शुरू की जा रही है।
माध्यमिक शिक्षा निदेशक विनोद सिमल्टी ने बताया कि जिन विद्यालयों में नियुक्तियों को लेकर शिकायतें प्राप्त हुई हैं, उन सभी मामलों की जांच की जाएगी। जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा कि किन विद्यालयों में प्रधानाचार्यों की नियुक्तियां निर्धारित नियमों के विरुद्ध की गई हैं।
