Uttarakhand: A three-tier cadre will be formed in the education department, consensus reached on the 21-point demands of teachers
देहरादून: उत्तराखंड शिक्षा विभाग में त्रिस्तरीय कैडर व्यवस्था लागू होने की दिशा में एक अहम पहल हुई है। शिक्षा निदेशालय में शिक्षक संगठनों व विभागीय अधिकारियों के बीच हुई बैठक में इस व्यवस्था पर सैद्धांतिक सहमति भी बन गई है। बैठक के बाद ड्राफ्ट को अंतिम रूप देकर शासन को भी भेजा जाएगा। यह जानकारी जूनियर हाईस्कूल शिक्षक संघ ने दी है।
सभी संगठनों को विश्वास में लेकर लागू होगी व्यवस्था
संघ के प्रांतीय अध्यक्ष विनोद थापा ने बताया कि
बैठक में संगठन की 21 सूत्रीय मांगों पर विस्तार से चर्चा भी हुई। उन्होंने कहा कि त्रिस्तरीय कैडर व्यवस्था लागू करने से पहले सभी शिक्षक संगठनों को विश्वास में लेने की आवश्यकता भी है ताकि किसी पक्ष की अनदेखी न हो।
बैठक में उठे प्रमुख मुद्दे
बैठक के दौरान शिक्षकों ने कई लंबित समस्याओं को उठाया, जिनमें शामिल हैं:
- समग्र शिक्षा के शिक्षकों को समय पर वेतन देने की मांग
- ओपीडी और चिकित्सा सुविधाएं केंद्र के समान पदों पर लागू करना
- 17140 वेतनमान विवाद का जल्द समाधान
- वेतन विवाद को लेकर शिक्षकों से की जा रही वसूली पर रोक लगाना
प्रशासनिक स्तर पर जल्द कार्रवाई की उम्मीद
विनोद थापा के अनुसार, बैठक में यह भी तय किया गया कि शासन स्तर के मामलों को शासन को भेजा जाएगा, जबकि महानिदेशालय स्तर पर निपटाए जा सकने वाले मामलों का समाधान भी वहीं किया जाएगा।
यह त्रिस्तरीय कैडर व्यवस्था शिक्षक समुदाय के लिए एक बड़ा ढांचागत बदलाव भी मानी जा रही है, जिससे नौकरी में पारदर्शिता, पदोन्नति व जिम्मेदारियों के वितरण में सुधार की उम्मीद भी है।
