उत्तराखंड बनेगा देश का पहला राज्य, आज से लागू होगी समान नागरिक संहिता (यूसीसी)
उत्तराखंड में ढाई साल की तैयारियों के बाद आज से समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू होने जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज मुख्य सेवक सदन में यूसीसी के पोर्टल और नियमावली का उद्घाटन करेंगे। इसके लिए शासन स्तर पर सभी तैयारियाँ पूरी हो चुकी हैं, और गृह सचिव ने शनिवार को इस संबंध में एक पत्र भी जारी किया था। इस कदम के साथ, उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन जाएगा, जहां समान नागरिक संहिता लागू होगी।
समान नागरिक संहिता के लिए 27 मई 2022 को एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया था। समिति ने अपनी रिपोर्ट 2 फरवरी 2024 को सरकार को सौंपी, और इसके बाद 8 मार्च 2024 को विधानसभा में विधेयक पारित किया गया। विधानसभा से पारित होने के बाद, इसे राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए भेजा गया और 12 मार्च 2024 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई। इसके बाद, यूसीसी के क्रियान्वयन के लिए तकनीकी आधार पर व्यवस्थाएँ लागू की गईं। नागरिकों और अधिकारियों के लिए ऑनलाइन पोर्टल विकसित किए गए, और 20 जनवरी को यूसीसी की नियमावली को अंतिम रूप देकर कैबिनेट ने इसे मंजूरी दी। पिछले कुछ दिनों से इसके पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के लिए विभिन्न स्तरों पर मॉक ड्रिल चल रही थी।
शुक्रवार को हुई मॉक ड्रिल में उत्पन्न समस्याओं का समाधान कर लिया गया है। अब यह पोर्टल नागरिकों और अधिकारियों के उपयोग के लिए पूरी तरह से तैयार है। उद्घाटन दोपहर 12.30 बजे होगा। इसके साथ ही, यूसीसी की नियमावली का भी उद्घाटन किया जाएगा। इसके बाद, विवाह, तलाक, लिव इन, लिव इन से अलग होना, विरासत आदि के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।
तैयारियों की रूपरेखा:
- 43 हितधारकों के साथ बैठकें आयोजित की गईं।
- 72 गहन विचार-विमर्श बैठकें की गईं।
- 49 लाख एसएमएस प्राप्त हुए।
- 29 लाख व्हाट्सएप संदेश आए।
- 2.33 लाख नागरिकों ने सुझाव दिए।
- 61 हजार पोर्टलों पर सुझाव प्राप्त हुए।
- 36 हजार सुझाव डाक से मिले।
- 1.20 लाख सुझाव हाथ से लिखकर दिए गए।
- 24 हजार ई-मेल से सुझाव आए।
इन देशों की यूसीसी का अध्ययन किया गया: सऊदी अरब, तुर्की, इंडोनेशिया, नेपाल, फ्रांस, अजरबैजान, जर्मनी, जापान और कनाडा।