उत्तराखंड में बिजली दरों में वृद्धि के खिलाफ कांग्रेस द्वारा राज्यपाल को एक ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से दिया
राज्य में बिजली दरों में वृद्धि के खिलाफ कांग्रेस द्वारा राज्यपाल को एक ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से दिया गया। महानगर अध्यक्ष डॉ जसविंदर सिंह गोगी के नेतृत्व में ज्ञापन देने कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने विद्युत दरों में विगत सात सालों में 45 प्रतिशत की वृद्धि को राज्य की जनता से खुली लूट बताया।
गोगी ने कहा कि पहले तो पिछले वर्ष एडिशनल सिक्योरिटी चार्ज के नाम पर लोगों को लूटा गया, बड़े लोगों को छोड़ कर आम उपभोक्ताओं के कनेक्शन बिजली विभाग ने काटे और अब डबल इंजन की सरकार ने ये तोहफा राज्य की जनता को दिया है। 2014 में भाजपा सरकार के आने के बाद लोगों की जरूरत की हर चीज चाहे वो गैस हो, पेट्रोल हो, बिजली हो, दालें और अन्य खाद्य पदार्थ हो भयानक महंगी हो चुकी है लेकिन उस अनुपात में लोगों की आय नहीं बढ़ी है।
गोगी ने कहा कि रिजर्व बैंक ने स्वयं कहा है कि भारत में शुद्ध घरेलू बचत दर 47 सालों के निम्नतम स्तर पर आ चुकी है। ऐसी परिस्थिति में विद्युत दरें बढ़ाने का निर्णय आम जनता पर सीधा अत्याचार है। राज्यपाल को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए।
प्रतिनिधिमण्डल में मुख्य रूप से प्रदेश उपाध्यक्ष पूरण सिंह रावत ,प्रदेश प्रवक्ता आशीष नौटियाल , इलियास अंसारी ,वीरेंद्र पवार, अभिषेक तिवारी , लकी राणा आदि सम्मिलित थे।