UKSSSC paper leak Sector Magistrate suspended, know the reason and action taken
देहरादून। उत्तराखंड में पेपर लीक मामले को लेकर युवाओं का आक्रोश जारी ही है, वहीं सरकार ने भी अब सख्ती दिखानी शुरू कर दी है। इसी कड़ी में जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के परियोजना निदेशक केएन तिवारी को निलंबित भी कर दिया गया है।
उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित स्नातक स्तरीय परीक्षा के दौरान पेपर लीक का मामला भी सामने आया था। परीक्षा केंद्रों में लापरवाही का पता चलने के बाद सरकार ने कार्रवाई करते हुए परियोजना निदेशक को ही जिम्मेदार ठहराया। वित्त सचिव दिलीप जावलकर ने संबंधित निलंबन आदेश भी जारी किया।
अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने सरकार को हरिद्वार के परीक्षा केंद्र में लापरवाही की जानकारी भी दी थी। आयोग के अनुसार, परियोजना निदेशक केएन तिवारी को परीक्षा में सुचिता बनाए रखने की जिम्मेदारी भी दी गई थी, लेकिन प्रश्न पत्र के तीन पेज परीक्षा केंद्र से बाहर भेजे गए, जिससे प्रथम दृष्टया लापरवाही स्पष्ट भी हुई।
उल्लेखनीय है कि 21 सितंबर को आयोजित परीक्षा में पेपर शुरू होने के आधे घंटे में ही 3 पेज केंद्र से बाहर निकल गए थे। इस मामले में सरकार ने SIT का गठन कर जांच भी शुरू कर दी है। वहीं, परीक्षा केंद्र से पेपर बाहर भेजने वाले व्यक्ति खालिद को भी गिरफ्तार किया जा चुका है।
इस कदम से साफ है कि उत्तराखंड सरकार पेपर लीक व लापरवाही के मामलों में सख्ती बरतने के लिए पूरी तरह सक्रिय है।
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