#ucc

देश में सबसे पहले समान नागरिक संहिता (यूसीसी) का कानून बनाने के बाद अब उत्तराखंड की धामी सरकार इसे लागू करने की तैयारी में भी है। प्रदेश में यूसीसी कानून अक्तूबर के आखिर तक लागू हो सकता है। यूसीसी की नियमावली का ड्राफ्ट बनाने…

यूसीसी को मंजूरी के बाद से देहरादून कलेक्ट्रेट में सब रजिस्ट्रार कार्यालय का नजारा भी बदला हुआ है। जमीन की रजिस्ट्री कराने वालों की भीड़ के साथ ही नवविवाहित जोड़े सब रजिस्ट्रार के कार्यालय में बड़ी संख्या में भी पहुंचने लगे हैं। यूसीसी बिल…

राज्यपाल ने अब यूसीसी विधेयक राष्ट्रपति को भेजा है। राजभवन ने इस पर विचार करने के बाद ही विधायी विभाग को भेजा था। विधायी के माध्यम से ही राष्ट्रपति को भेजा गया है। चूंकि यह संविधान की समवर्ती सूची का विषय भी है, इसलिए बिल अनुमोदन के लिए ही…

यूसीसी में हलाला जैसी प्रथा पर प्रतिबंध, 3 वर्ष की सजा और एक लाख जुर्माने के प्रावधान पर दून के उलेमा भी मुतमईन (संतुष्ट) हैं। उनका कहना है कि इस्लाम में हलाला हराम है। ऐसी किसी प्रथा की कुरआन या हदीस इजाजत भी नहीं देता है। ऐसे में इस पर…

विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पारित होने के बाद उत्तराखंड की देशभर में चर्चा भी हो रही है। साथ ही चर्चा यूसीसी से जनजातीय समुदाय को बाहर रखने को लेकर हो रही है। यह सवाल उत्तराखंड के जनजातीय समाज को मथ रहा है। यूसीसी के दायरे से…

रिपोर्टर : शुभम कोठारी  उत्तराखंड ने आज इतिहास रच ही दिया। विधानसभा में चर्चा के बाद आज आख़िरकार समान नागरिक संहिता का बिल पास हो ही गया। दिनभर विधानसभा में बिल को लेकर चर्चा भी हुई वहीं, इसके बाद मुख्यमंत्री का संबोधन हुआ। शाम को यूसीसी…

उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में राज्य विधानसभा में समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 विधेयक पेश किया। समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 विधेयक पेश करने के बाद राज्य विधानसभा में विधायकों ने "वंदे मातरम और जय श्रीराम" के…

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज मंगलवार को उत्तराखंड विधानसभा में जैसे ही समान नागरिक संहिता (यूसीसी) विधेयक पेश किया, बीजेपी मुख्यालय में कार्यकर्ताओं ने मिठाई बांटकर हर्ष जताया। कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री पुष्कर…

समान नागरिक संहिता के लागू होने पर प्रदेश में सभी वर्गों में जायज व नाजायज संतान में कोई भेद नहीं हो सकेगा। ड्राफ्ट में सभी वर्गों में पुत्र व पुत्री को संपत्ति में समान अधिकार देने का भी प्रावधान किया गया है। नाजायज बच्चों को भी उस दंपति…

समान नागरिक संहिता से उत्तराखंड की जनजातियां भी अलग रह सकती हैं। प्रदेश में 7 प्रमुख जनजातियां हैं, जिनके तौर तरीके और नियम अलग ही हैं। हालांकि, अभी भी सरकार को इस पर फैसला लेना है। समान नागरिक संहिता वैसे तो प्रदेश के हर नागरिक पर लागू…