Relief in Uttarakhand regarding birth and death registrations older than one year; SDMs to issue orders as before.
उत्तराखंड में एक वर्ष से अधिक पुराने जन्म और मृत्यु पंजीकरण के मामलों को लेकर आम लोगों को बड़ी राहत मिली है। जनगणना कार्य निदेशालय उत्तराखंड ने स्पष्ट किया है कि भारत के महारजिस्ट्रार कार्यालय से अंतिम संशोधन लागू होने तक संबंधित उपजिलाधिकारी यानी एसडीएम पहले के नियमों के तहत जांच और सत्यापन के बाद आदेश जारी करेंगे।
निदेशक एवं संयुक्त महारजिस्ट्रार इवा आशीष श्रीवास्तव ने इस संबंध में उत्तराखंड के स्वास्थ्य सचिव और मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) को पत्र भेजकर आवश्यक निर्देश जारी करने को कहा है।
दरअसल, जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 और संशोधित अधिनियम 2023 के तहत एक वर्ष से अधिक पुराने मामलों में एसडीएम की जांच और सत्यापन के बाद ही पंजीकरण का आदेश जारी किया जाता है। लेकिन विधि मंत्रालय की ओर से 6 अगस्त को जारी अधिसूचना के बाद इसे लेकर संशय की स्थिति बन गई थी। कई जिलों में एसडीएम स्तर से ऐसे मामलों में अनुमति और आदेश जारी करना रोक दिया गया था।
इस वजह से आम नागरिकों को जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था और उन्हें अनावश्यक रूप से कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ रहे थे।
जनगणना कार्य निदेशालय ने अपने पत्र में स्पष्ट किया है कि भारत के महारजिस्ट्रार कार्यालय, नई दिल्ली की ओर से अधिनियम में आवश्यक संशोधन की प्रक्रिया अभी चल रही है। केंद्र स्तर पर संशोधन पूरा होने के बाद ही राज्य में नए प्रावधान लागू किए जाएंगे।
फिलहाल व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए सभी उपजिलाधिकारियों को निर्देश दिए जा रहे हैं कि वे पहले की तरह मामलों की जांच पूरी कर आदेश जारी करें। इससे एक वर्ष से अधिक पुराने जन्म और मृत्यु पंजीकरण के मामलों में लोगों को राहत मिलेगी और प्रमाण पत्र बनवाने की प्रक्रिया दोबारा सुचारू हो सकेगी।
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