यूपीसीएल की लापरवाही पर सख्त हुआ नियामक आयोग, 19 डिवीजनों में बढ़े ‘गायब उपभोक्ताओं’ के मामले

देहरादून:-  उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (UPCL) की बिजली आपूर्ति व्यवस्था को लेकर एक बार फिरसे सवाल उठे हैं। राज्य के 19 डिवीजनों में बिजली बिल की वसूली के दौरान बड़ी संख्या में ऐसे उपभोक्ता भी सामने आए हैं जो या तो घर पर उपलब्ध नहीं हैं या जिनके मीटरों का कोई अता-पता ही नहीं है। इन मामलों का आंकड़ा नियामक मानकों से कहीं अधिक होने पर अब उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग ने सख्त रुख अख्तियार भी किया है।

यूपीसीएल द्वारा आयोग के समक्ष पेश किए गए आंकड़ों में “नॉन-अवेलेबल (NA)” और “नॉन-रेजिडेंशियल (NR)” मामलों की संख्या 2 प्रतिशत की सीमा को पार भी कर गई है। इस पर आयोग के अध्यक्ष एम.एल. प्रसाद और सदस्य (विधि) अनुराग शर्मा ने कड़ा ऐतराज जताते हुए तत्काल कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं। आयोग ने स्पष्ट किया है कि यदि ऐसे उपभोक्ताओं की स्थिति को समय पर स्पष्ट नहीं किया गया, तो संबंधित मुख्य अभियंता, अधीक्षण अभियंता और अधिशासी अभियंता को जिम्मेदार भी ठहराया जाएगा।

पर्वतीय क्षेत्रों में स्थिति सबसे चिंताजनक

यूपीसीएल की जिन 19 डिवीजनों में स्थिति सबसे खराब भी पाई गई, उनमें अधिकतर पर्वतीय क्षेत्र भी शामिल हैं। सबसे अधिक प्रतिशत बड़कोट (10.75%) में दर्ज किया गया, उसके बाद नारायणबगड़ (8.55%), गैरसैंण (7.84%) व टिहरी (7.36%) का स्थान रहा।

डिवीजनवार NA-NR मामलों का प्रतिशत:

तीन बिल के बाद भी नहीं काटा कनेक्शन

नियमों के अनुसार, यदि कोई उपभोक्ता लगातार 3 बार बिल जमा नहीं करता है, तो उसका कनेक्शन काटा जाना चाहिए। लेकिन कई ऐसे उपभोक्ता हैं जिनका न तो पता लग रहा है और न ही मीटर की स्थिति भी स्पष्ट है। इसके बावजूद यूपीसीएल द्वारा कनेक्शन काटने में ढिलाई भी बरती जा रही है।

हर महीने सार्वजनिक होगी रिपोर्ट

आयोग ने यूपीसीएल को निर्देश दिया है कि इन मामलों की मासिक समीक्षा की जाए और हर माह की रिपोर्ट सार्वजनिक भी की जाए। यह रिपोर्ट यूपीसीएल की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी ताकि उपभोक्ताओं को जानकारी मिल सके और लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई भी सुनिश्चित हो।

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