पंचायती राज के हाथों स्वच्छता की बागडोर: शिक्षा व आरक्षण मामलों पर भी कैबिनेट के अहम फैसले

देहरादून। उत्तराखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में अब स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तीसरे चरण का संचालन पंचायती राज विभाग ही करेगा। अब तक यह जिम्मेदारी पेयजल विभाग ही निभा रहा था। बुधवार को सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में राज्य सचिवालय में हुई कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी भी दे दी गई।

सूत्रों के अनुसार, साल 2026 से स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) का तीसरा चरण शुरू भी किया जाएगा। शहरी क्षेत्रों में पहले की तरह यह दायित्व शहरी विकास विभाग के पास ही रहेगा, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों के संचालन की कमान अब पंचायती राज विभाग को भी सौंपी जाएगी।

विशेष शिक्षकों की भर्ती को मिली मंजूरी

बैठक में शिक्षा विभाग में विशेष शिक्षकों के 135 पदों पर भर्ती के लिए विशेष शिक्षक सेवा नियमावली-2025 को मंजूरी मिल गई। उच्चतम न्यायालय के आदेश पर इन पदों का सृजन तो पहले ही हो भी चुका था, लेकिन सेवा नियमावली का अभाव भर्ती प्रक्रिया में बाधा भी बना हुआ था। अब नियमावली स्वीकृत होने के बाद भर्ती प्रक्रिया को गति मिलने की उम्मीद भी है।

ओबीसी आरक्षण पर कैबिनेट की मुहर

बैठक में शहरी निकायों व पंचायती राज संस्थाओं में ओबीसी आरक्षण के निर्धारण को लेकर गठित एकल सदस्यीय समर्पित आयोग की तीसरी रिपोर्ट पर गठित मंत्रिमंडलीय उपसमिति की सिफारिशों को भी मंत्रिमंडल ने अब मंजूरी दे दी है। इससे स्थानीय निकायों में ओबीसी वर्ग के आरक्षण को लेकर स्थिति अब स्पष्ट हो सकेगी।