Land and house registration will now be done from home, virtual registry system will be implemented in Uttarakhand from April 2026.
उत्तराखंड सरकार अगले वर्ष अप्रैल 2026 से जमीन, मकान व अन्य परिसंपत्तियों की खरीद-फरोख्त के लिए वर्चुअल (ऑनलाइन) रजिस्ट्री प्रणाली भी शुरू करने जा रही है। यह व्यवस्था पूरी तरह पेपरलेस व पारदर्शी होगी, जिससे न केवल समय की बचत होगी बल्कि संपत्ति संबंधी विवादों में कमी आने की उम्मीद भी है।
मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने वर्चुअल रजिस्ट्री परियोजना की तैयारियों की समीक्षा बैठक की व अधिकारियों को तय समयसीमा के भीतर सभी तकनीकी व कानूनी व्यवस्थाएं पूरी करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यह व्यवस्था राज्य में भूमि खरीद-बिक्री के क्षेत्र में बड़ा बदलाव भी लाएगी।
मुख्य सचिव ने बताया कि वर्चुअल रजिस्ट्री एप्लीकेशन में ऐसे प्रावधान भी किए जा रहे हैं जिससे भूमि क्रय-विक्रय से जुड़े सभी दस्तावेज संबंधित विभागों, एजेंसियों व हितधारकों के बीच ऑटो मोड में पेपरलेस तरीके से साझा हो सकेंगे। इससे न केवल प्रक्रिया आसान होगी बल्कि भूमि के सटीक रिकॉर्ड व पारदर्शिता सुनिश्चित होगी।
बैठक में सचिव दिलीप जावलकर, अपर सचिव सोनिका, आलोक कुमार पांडेय व सहायक महानिरीक्षक निबंधक अतुल शर्मा भी मौजूद रहे। अधिकारियों ने बताया कि वर्चुअल रजिस्ट्री एप तैयार हो चुकी है और जल्द ही इसके लिए आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर की टेंडर प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी।
नई प्रणाली में नागरिकों के लिए तीन विकल्प उपलब्ध होंगे:
भौतिक रजिस्ट्री – पारंपरिक तरीके से दस्तावेजों के साथ सब रजिस्ट्रार कार्यालय में उपस्थित होकर रजिस्ट्री।
पेपरलेस रजिस्ट्री – बिना कागजात के कार्यालय जाकर डिजिटल माध्यम से रजिस्ट्री।
पूरी तरह वर्चुअल रजिस्ट्री – घर बैठे ऑनलाइन माध्यम से संपत्ति की खरीद-फरोख्त पूरी करने की सुविधा।
इस पहल के लागू होने के बाद उत्तराखंड देश के उन चुनिंदा राज्यों में शामिल भी हो जाएगा, जहां संपत्ति की रजिस्ट्री पूरी तरह डिजिटल व पारदर्शी माध्यम से की जाएगी।
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