High-tech net will be installed in Uttarakhand Green cess will be collected from 55 more ANPR cameras, strict vigil will be kept on those who break the rules
देहरादून। उत्तराखंड परिवहन विभाग अब ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन व पर्यावरण कर वसूली के लिए हाईटेक सिस्टम को विस्तार देने जा रहा है। प्रदेश में जल्द ही 55 नए ANPR कैमरे (ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन) भी लगाए जाएंगे, जिससे अब नियम तोड़ने वालों की निगरानी और भी तेज हो जाएगी। साथ ही इन कैमरों को नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) से जोड़ा भी जाएगा ताकि ग्रीन सेस की वसूली फास्टैग वॉलेट के जरिए सीधे ही हो सके।
फिलहाल राज्य के 17 स्थानों पर 50 ANPR कैमरे लगे हैं। तकनीकी अड़चनों के कारण इनकी संख्या बढ़ाने की योजना रुकी हुई थी, लेकिन अब विभाग ने 20 और स्थानों पर 55 नए कैमरे लगाने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है।
एक महीने में पूरे होंगे काम, कैमरों की संख्या होगी 105
संयुक्त परिवहन आयुक्त सनत कुमार सिंह ने बताया कि अगले एक माह में नए कैमरे स्थापित करने का लक्ष्य भी रखा गया है। इससे पूरे राज्य में ANPR कैमरों की संख्या बढ़कर 105 भी हो जाएगी। उन्होंने कहा कि ग्रीन सेस वसूली के लिए NPCI से इंटीग्रेशन प्रक्रिया भी चल रही है, जिससे जिन वाहनों में फास्टैग होगा, उनसे सीधे तय राशि वसूली भी जा सकेगी।
बाहरी राज्यों के वाहनों से वसूली होगी ग्रीन सेस
उप परिवहन आयुक्त राजीव मेहरा ने बताया कि ग्रीन सेस बाहरी राज्यों के निजी व व्यावसायिक दोनों प्रकार के वाहनों से वसूला भी जाएगा। यह सेस 24 घंटे में एक बार ही कटेगा, भले ही वाहन कई कैमरों की रेंज में आए। इससे बार-बार वसूली की समस्या भी नहीं होगी।
वाहन फोर से भी होगा लिंक, फिटनेस-टैक्स उल्लंघन पर चालान
परिवहन विभाग की योजना है कि ANPR कैमरों को अब वाहन फोर (Vahan 4) पोर्टल से भी जोड़ा जाए। इससे जैसे ही कोई वाहन कैमरे की नजर में भी आएगा, उसकी फिटनेस, टैक्स, बीमा जैसे दस्तावेज स्वतः वेरिफाई हो जाएंगे। अगर कोई उल्लंघन पाया गया तो ऑटोमैटिक ही चालान वाहन स्वामी को भेजा जाएगा।
सड़क सुरक्षा और राजस्व में मिलेगी मजबूती
नई व्यवस्था के जरिए सरकार को एक ओर पर्यावरण संरक्षण में मदद भी मिलेगी तो दूसरी ओर राजस्व में बढ़ोतरी भी होगी। साथ ही राज्य की सीमाओं पर बढ़ती ट्रैफिक अव्यवस्था को नियंत्रित करने में यह तकनीक अहम भूमिका भी निभाएगी।
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