Greater relief for disaster-affected people in Uttarakhand; compensation for death increased from Rs 4 lakh to Rs 8 lakh.
उत्तराखंड में आपदा प्रभावित परिवारों को अब पहले से अधिक आर्थिक सहायता मिलेगी। केंद्र सरकार ने राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) और राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (NDRF) के तहत मिलने वाली सहायता राशि में बढ़ोतरी की है। संशोधित मानक वित्तीय वर्ष 2026-27 से लागू हो गए हैं। इसके तहत आपदा में मृत्यु होने पर मिलने वाली अनुग्रह सहायता चार लाख से बढ़ाकर आठ लाख रुपये कर दी गई है। वहीं, पूरी तरह क्षतिग्रस्त मकान के लिए सहायता राशि 1.20 लाख से बढ़ाकर 1.60 लाख रुपये कर दी गई है।
फसल नुकसान पर भी सहायता राशि बढ़ाई गई है। वर्षा आधारित कृषि के लिए अब 8,500 रुपये के बजाय 11 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर दिए जाएंगे। सुनिश्चित सिंचाई वाली फसलों के लिए 22 हजार रुपये और बागवानी फसलों के नुकसान पर 30 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर सहायता निर्धारित की गई है। इसके अलावा भूस्खलन और हिमस्खलन से स्थायी भूमि क्षति पर सहायता 47 हजार से बढ़ाकर 60 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर कर दी गई है।
पशुधन के नुकसान पर बड़े पशुओं के लिए 50 हजार रुपये और छोटे पशुओं के लिए 5,100 रुपये प्रति पशु सहायता मिलेगी। वहीं, पोल्ट्री के नुकसान पर 130 रुपये प्रति पक्षी निर्धारित किए गए हैं। दिव्यांगता के मामलों में भी सहायता राशि बढ़ाई गई है। इसके साथ ही कपड़ों और घरेलू सामान के नुकसान पर मिलने वाली सहायता दोगुनी कर दी गई है।
सार्वजनिक संपत्तियों की मरम्मत के लिए भी नए प्रावधान किए गए हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में प्रमुख सड़कों की मरम्मत के लिए 1.60 लाख रुपये और ग्रामीण सड़कों के लिए एक लाख रुपये प्रति किलोमीटर सहायता मिलेगी।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सहायता मानकों में वृद्धि से आपदा प्रभावित परिवारों को अधिक आर्थिक मदद मिलेगी। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड में बाढ़, भूस्खलन, अतिवृष्टि और हिमपात जैसी आपदाओं से जन-धन, कृषि, पशुधन और सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचता है। नए मानकों से राहत और पुनर्स्थापना कार्यों को गति मिलेगी।
वहीं, सचिव आपदा प्रबंधन विनोद कुमार सुमन ने बताया कि मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से सहायता मानकों में वृद्धि का अनुरोध किया था। संशोधित प्रावधानों से आपदा प्रभावित परिवारों, किसानों और पशुपालकों को राहत मिलेगी। साथ ही क्षतिग्रस्त कृषि भूमि, फसलों, आवास और सार्वजनिक बुनियादी ढांचे की पुनर्स्थापना में भी मदद मिलेगी।
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