Cabinet Minister Rekha Arya participated in the National Consultation Workshop and made several important suggestions – read the full details here
देहरादून। भारत को वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने की दृष्टि से महिलाओं की भूमिका को मजबूत करने पर केंद्र सरकार गंभीर भी है। इसी क्रम में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री की अध्यक्षता में राज्यों के मंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक भी हुई। बैठक में उत्तराखंड ने व्यापक रोडमैप पेश करते हुए 20 से अधिक ठोस सुझाव केंद्र सरकार के सामने भी रखे।
प्रदेश की महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि देश की आधी आबादी की क्षमता को मजबूत कर बिना उनके सहयोग के विकसित भारत की परिकल्पना संभव ही नहीं है।
स्थानीय निकायों के बजट का 10% महिलाओं-बच्चों के लिए आरक्षित करने का प्रस्ताव
रेखा आर्या ने सुझाव दिया कि पंचायतों व शहरी निकायों के बजट में से कम से कम 10% हिस्सा महिला और शिशु विकास पर खर्च भी किया जाए। उन्होंने कहा कि तकनीकी कौशलयुक्त महिला वर्कफोर्स तैयार करना भी जरूरी है और विभागीय कार्यप्रणाली में व्यापक सुधार भी होना चाहिए।
आंगनबाड़ी व्यवस्था में बदलाव और डिजिटलीकरण पर जोर
- आंगनबाड़ी केंद्रों को पूरी तरह डिजिटल प्रणाली से जोड़े जाने की बात भी कही गई।
- केंद्रों को डे-बोर्डिंग स्कूल के रूप में संचालित करने का प्रस्ताव भी रखा गया।
- बच्चों के पोषण व गर्भवती महिलाओं की देखरेख पर नियमित रिसर्च और सोशल ऑडिट की मांग भी की गई।
यूरोप की तर्ज पर 50% महिला कार्यबल का लक्ष्य
रेखा आर्या ने कहा कि महिला कार्यबल की भागीदारी को यूरोपीय देशों की तरह 50% तक बढ़ाया भी जाना चाहिए। उन्होंने किशोरी बालिका परियोजना को सभी जिलों में लागू करने व स्किल डेवलपमेंट पर जोर देने की वकालत भी की।
आंगनबाड़ी केंद्रों की ग्रेडिंग की जरूरत
उन्होंने सुझाव दिया कि आंगनबाड़ी केंद्रों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए ग्रेडिंग सिस्टम विकसित भी किया जाए।
बैठक में केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने उत्तराखंड के सुझावों की सराहना की और भरोसा दिलाया कि इन पर गंभीरता से कार्रवाई भी की जाएगी। बैठक में विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मंत्री भी शामिल रहे।
उत्तराखंड के प्रमुख प्रस्ताव एक नजर में:
- शिशुओं की पोषण मानक दर बढ़ाई जाए
- आंगनबाड़ी केंद्रों की मरम्मत राशि 3000 से बढ़ाकर 10000 की जाए
- मनरेगा के तहत निर्माण कार्य में 80% बजट मटीरियल और 20% लेबर को मिले
- टेक होम राशन योजना में OTP आधारित सुविधा जोड़ी जाए
- मिशन शक्ति के लिए आईटी विशेषज्ञ का पद सृजित किया जाए
- मातृ वंदना योजना का पोर्टल अधिक सरल और उपयोगी बने
- बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत बालिकाओं को स्कॉलरशिप और वोकेशनल ट्रेनिंग मिले
- वन स्टॉप सेंटरों को कम से कम दो वाहन उपलब्ध कराए जाएं
- गोद लेने की कारा एडॉप्शन योजना में स्थानीय परिवारों को प्राथमिकता मिले
- स्पॉन्सरशिप योजना की अधिकतम सीमा हटाई जाए
- मिशन शक्ति और वात्सल्य कर्मियों के मानदेय में हर वर्ष बढ़ोतरी सुनिश्चित की जाए
रेखा आर्या ने कहा कि यदि इन प्रस्तावों पर अमल हुआ तो महिला सशक्तिकरण, पोषण, बाल अधिकार व सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में व्यापक बदलाव देखने को मिलेंगे।
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