Budget for the financial year 2026-27 is ready, indicating a 10–15% increase in size.
प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए विभागवार बजट का प्रारूप भी तैयार कर लिया है। ‘विकसित उत्तराखंड’ के संकल्प को ध्यान में रखते हुए विभिन्न हितधारकों से मिले सुझावों के आधार पर बजट को अंतिम रूप भी दिया जा रहा है। इस वर्ष बजट के आकार में 10 से 15 प्रतिशत तक वृद्धि की संभावना भी जताई जा रही है।
गौरतलब है कि सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 1,01,175.33 करोड़ रुपये का बजट भी पारित किया था, जो वर्ष 2024-25 की तुलना में 13.38 प्रतिशत अधिक भी था। राज्य गठन के बाद 24 वर्षों में बजट का आकार लगभग 24 गुना भी बढ़ चुका है। माना जा रहा है कि इस बार भी केंद्रीय बजट की प्राथमिकताओं के अनुरूप राज्य का बजट भी तैयार किया जाएगा।
सूत्रों के अनुसार, आगामी बजट में अवस्थापना विकास को प्राथमिकता भी दी जाएगी। साथ ही महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से जेंडर बजट में बढ़ोतरी भी संभव है। पर्यटन, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, कुंभ मेला, आयुष एवं वेलनेस, उद्योग व युवाओं के कौशल विकास जैसे क्षेत्रों में भी विशेष प्रावधान किए जाने की संभावना भी है।
विशेषज्ञों का मानना है कि पूंजी निवेश के लिए केंद्र से मिलने वाले दीर्घावधि ऋण की योजना के कारण राज्य सरकार खुले बाजार से कर्ज लेने की आवश्यकता को सीमित भी कर सकती है। इसके अलावा पुरानी देनदारियों, कर्मचारियों के वेतन-पेंशन व मुख्यमंत्री की घोषणाओं को अमल में लाने के लिए भी पर्याप्त बजटीय प्रावधान किए जाएंगे।
वित्त सचिव दिलीप जावलकर ने बताया कि सभी विभागों से प्राप्त प्रस्तावों का परीक्षण भी कर लिया गया है और बजट को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया अंतिम चरण में भी है।
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