उत्तराखंड सरकार का बड़ा कदम: मदरसों की मान्यता प्रक्रिया में अहम बदलाव, अब इनकी लेनी होगी इजाजत
उत्तराखंड सरकार का बड़ा कदम: अवैध मदरसों पर सख्त रुख, मान्यता देने की व्यवस्था में बदलाव
देहरादून : उत्तराखंड में अवैध मदरसों पर सख्त रुख अपनाने के बाद उत्तराखंड सरकार अब मदरसों को मान्यता देने की प्रक्रिया में बदलाव भी करने जा रही है। इसके तहत अब मदरसों की मान्यता के लिए जिलाधिकारी (डीएम) की अनुमति भी जरूरी होगी। इसके साथ ही कुछ नए प्रविधान भी लागू किए जाएंगे।
मदरसा शिक्षा परिषद ने भेजा प्रस्ताव
उत्तराखंड मदरसा शिक्षा परिषद ने इस सिलसिले में शासन को एक प्रस्ताव भी भेजा है, जिस पर अभी मंथन किया जा रहा है। यह प्रस्ताव वित्त, न्याय और कार्मिक विभाग को भेजा गया है। प्रस्ताव में मदरसों की मान्यता से जुड़ी प्रक्रिया को सख्त बनाने की बात भी की गई है, जिसमें जिला प्रशासन की भूमिका तय की जाएगी।
राज्य में पंजीकृत 450 मदरसे, 500 अवैध मदरसे
राज्य में पंजीकृत करीब 450 मदरसे हैं, जो अपने सभी दस्तावेजों और आय-व्यय का ब्योरा शासन को प्रदान भी करते हैं। हालांकि, 500 से अधिक मदरसे ऐसे हैं जो बिना किसी मान्यता के चल रहे हैं। पिछले एक माह से इन अवैध मदरसों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, और अब तक 159 मदरसे सील किए जा चुके हैं। इसके अलावा, सरकार ने अवैध मदरसों को मिलने वाली फंडिंग की जांच का आदेश भी दिया है।
नई नियमावली के तहत जिला प्रशासन की भूमिका
अब मदरसों को मान्यता देने के लिए नियमावली में बदलाव भी किया जाएगा। प्रस्ताव में यह भी कहा गया है कि मान्यता से संबंधित प्रत्येक आवेदन की जांच डीएम की अध्यक्षता में गठित कमेटी भी करेगी, और फिर डीएम की संस्तुति के बाद आवेदन को मदरसा शिक्षा परिषद को भी भेजा जाएगा।
मध्यस्थता में बदलाव
पहले, मदरसों के मान्यता आवेदन जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के माध्यम से मदरसा शिक्षा परिषद को भेजे भी जाते थे। लेकिन अब इस प्रक्रिया में जिला प्रशासन को भी शामिल किया जाएगा। इसके साथ ही मदरसों की मान्यता के नवीनीकरण में भी जिला प्रशासन की भूमिका को महत्वपूर्ण भी माना गया है।
सचिव का बयान
उत्तराखंड के अल्पसंख्यक कल्याण सचिव, धीराज गब्र्याल ने मदरसा शिक्षा परिषद से प्रस्ताव मिलने की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि प्रस्ताव पर परीक्षण चल रहा है और न्याय, वित्त और कार्मिक विभाग से राय मिलने के बाद इस संबंध में आगे की कार्रवाई की जाएगी।
सरकार का यह कदम राज्य में मदरसों की मान्यता देने की प्रक्रिया को पारदर्शी और सख्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी है। इस बदलाव से न केवल अवैध मदरसों पर काबू पाया जा सकेगा, बल्कि मान्यता प्राप्त मदरसों की निगरानी भी प्रभावी हो सकेगी।