उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय एक्ट में संशोधन, कैबिनेट में जल्द लाया जाएगा प्रस्ताव

उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय (UTU) एक्ट में महत्वपूर्ण संशोधन किया जाएगा, जिसके तहत विश्वविद्यालय में शिक्षकों की नियुक्ति अब लोक सेवा आयोग की बजाय विश्वविद्यालय स्तर पर की जाएगी। तकनीकी शिक्षा मंत्री सुबोध उनियाल ने इस संबंध में अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं।

सर्वे चौक स्थित आईआरडीए सभागार में हुई बैठक में मंत्री ने बताया कि जब यूटीयू का एक्ट बना था, तब शिक्षकों की नियुक्ति लोक सेवा आयोग के माध्यम से की जाती थी। अब इस प्रक्रिया में बदलाव लाकर कैबिनेट में प्रस्ताव भी लाया जाएगा।

इसके साथ ही, नरेंद्रनगर में प्रस्तावित लॉ कॉलेज के लिए भूमि का चयन भी पूरा कर लिया गया है। मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस चयनित भूमि का हस्तांतरण जल्द से जल्द ही किया जाए। इसके लिए कार्यदायी संस्था का चयन भी किया जाएगा।

लॉ कॉलेज में पद सृजन के संबंध में यूटीयू द्वारा भेजे गए प्रस्ताव पर भी सहमति बनी है। मंत्री ने नरेंद्रनगर इंटीग्रेटेड कॉलेज को जल्द शुरू करने के लिए निदेशक की तैनाती करने और उसे एक अभिनव स्वरूप में स्थापित करने का भी निर्देश दिया।

बैठक में यह निर्णय भी लिया गया कि अवस्थापना सुविधाओं के विकास में सरकार 60:40 के अनुपात में सहयोग करेगी। बैठक में विभागीय सचिव रणजीत सिन्हा और कुलपति ओंकार सिंह सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद थे।