Record of complaints on CM Helpline 1905: Resolution rate drops to 12 percent.
पिछले तीन वर्षों में इस साल अगस्त में सीएम हेल्पलाइन 1905 पर सबसे ज्यादा शिकायतें दर्ज की गईं, लेकिन इन शिकायतों के निस्तारण की दर में लगातार गिरावट देखने को मिली है। मार्च में जहां शिकायतों के समाधान की दर 69 प्रतिशत थी, वहीं अगस्त में यह घटकर महज 12 प्रतिशत रह गई। इससे अधिकारियों की ओर से शिकायतों के निस्तारण में सुस्ती पर सवाल उठ रहे हैं।
अगस्त 2026 में सीएम हेल्पलाइन पर रिकॉर्ड 25,432 जन-शिकायतें दर्ज हुईं। इसके मुकाबले अगस्त 2024 में 14,980 और अगस्त 2025 में 16,311 शिकायतें दर्ज की गई थीं। जुलाई की तुलना में भी अगस्त में शिकायतों की संख्या 13.8 प्रतिशत बढ़ी। वहीं पिछले तीन महीनों से शिकायतों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जबकि समाधान की दर में लगातार गिरावट दर्ज की गई।
शिकायत निस्तारण की दर मार्च में 69 प्रतिशत, अप्रैल में 63 प्रतिशत, मई में 52 प्रतिशत, जून में 42 प्रतिशत, जुलाई में 26 प्रतिशत और अगस्त में केवल 12 प्रतिशत रही। अगस्त में दर्ज 25,432 शिकायतों में से सिर्फ 3,171 शिकायतों का पूर्ण निस्तारण हो सका।
अगस्त में सबसे ज्यादा शिकायतें मैदानी जिलों से आईं। देहरादून में सबसे अधिक 7,469 शिकायतें दर्ज हुईं, जिनमें मुख्य रूप से शहरी विकास, गृह और ऊर्जा विभाग से जुड़ी समस्याएं शामिल रहीं। ऊधमसिंह नगर में 5,214, हरिद्वार में 4,417 और नैनीताल में 2,894 शिकायतें दर्ज की गईं।
निस्तारण के मामले में चंपावत 80.92 प्रतिशत के साथ पहले और अल्मोड़ा 79.32 प्रतिशत के साथ दूसरे स्थान पर रहा। वहीं नैनीताल में 60.20 प्रतिशत और उत्तरकाशी में 62.09 प्रतिशत शिकायतों का निस्तारण हुआ।
कई विभागों में शिकायतें लंबे समय से लंबित पड़ी हैं। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग की 470 शिकायतें लंबित हैं, जिनमें 457 शिकायतें एल-3 स्तर पर अटकी हुई हैं। इसके अलावा राजस्व विभाग की 286, नगर निगम की 262, आयुर्वेद विश्वविद्यालय की 222, संस्कृति विभाग की 211, वन विभाग की 199, लोक निर्माण विभाग की 159, नगर पालिकाओं की 157, प्राथमिक शिक्षा की 110 और पंचायती राज विभाग की 93 शिकायतें लंबित हैं।
अगस्त में बिजली, पानी और सड़कों से जुड़ी समस्याओं की संख्या भी काफी अधिक रही। बिजली कटौती की 678, अधिक बिल की 556 और पेयजल संकट की 549 शिकायतें दर्ज हुईं। देहरादून और हरिद्वार में पानी-बिजली से संबंधित शिकायतें सबसे ज्यादा रहीं।
सड़कों और गड्ढों को लेकर कुल 1,432 शिकायतें दर्ज हुईं। इनमें 339 मामले शहरी विकास विभाग और 328 मामले लोक निर्माण विभाग से जुड़े थे। देहरादून में 404 और हरिद्वार में 284 शिकायतों के साथ सड़क की बदहाली को लेकर सबसे ज्यादा शिकायतें सामने आईं।
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