Uttarakhand's Panchayat system undergoes major changes; now ADO Panchayat will be the secretary, not BDO.
उत्तराखंड सरकार पंचायत व्यवस्था को अधिक प्रभावी व जवाबदेह बनाने की तैयारी में भी है। इसके तहत पंचायत राज एक्ट 2016 में संशोधन कर क्षेत्र पंचायतों में खंड विकास अधिकारी (BDO) की जगह सहायक विकास अधिकारी पंचायत (ADO पंचायत) को सचिव बनाने का प्रस्ताव भी तैयार किया जा रहा है। सरकार जल्द ही इस संबंध में कैबिनेट में प्रस्ताव भी ला सकती है।
वर्तमान में राज्य के 95 विकासखंडों में बीडीओ क्षेत्र पंचायत सचिव की जिम्मेदारी भी संभाल रहे हैं। लेकिन ग्राम्य विकास विभाग के अन्य प्रशासनिक व विकास कार्यों के दबाव के चलते पंचायत कार्यों पर पूरा ध्यान ही नहीं दिया जा पाता। ऐसे में सरकार अब पंचायतों की निगरानी व योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के लिए नई व्यवस्था लागू करने भी जा रही है।
अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों का मानना है कि एडीओ पंचायत को सचिव बनाए जाने से पंचायत स्तर पर जवाबदेही भी बढ़ेगी और विकास योजनाओं में तेजी भी आएगी। उत्तराखंड को छोड़कर अधिकांश राज्यों में पहले से ही एडीओ पंचायत क्षेत्र पंचायत सचिव की भूमिका भी निभा रहे हैं।
प्रदेश में वर्तमान में 95 एडीओ पंचायत के पद सृजित हैं, जिनमें 88 अधिकारी कार्यरत हैं जबकि 7 पद खाली हैं। वहीं 1175 ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों के मुकाबले 1078 वीडीओ कार्यरत भी हैं।
पंचायतीराज सचिव मदन कौशिक ने कहा कि जनप्रतिनिधियों की मांग को देखते हुए सरकार इस बदलाव पर गंभीरता से विचार भी कर रही है व जल्द ही कैबिनेट में प्रस्ताव भी लाया जाएगा।
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