The district administration provided significant relief to the mother of a disabled son – a bank loan of 17 lakh rupees was waived, and ICICI Bank visited her home to hand over the documents.
देहरादून। जिला प्रशासन देहरादून ने एक बार फिर साबित किया है कि प्रशासन सिर्फ व्यवस्था नहीं, संवेदनशीलता भी है। दिव्यांग बेटे व एक बेटी की जिम्मेदारी संभाल रही विधवा शोभा रावत के ऊपर बैंक लोन का पहाड़ भी टूट पड़ा था। पति की आकस्मिक मृत्यु के बाद बैंक द्वारा लगातार वसूली व दबाव ने उसका जीवन दुःस्वप्न ही बना दिया था। लेकिन जिलाधिकारी सविन बंसल के हस्तक्षेप ने उसकी जिंदगी में नई रोशनी ही ला दी।
क्या था मामला?
- शोभा रावत के पति स्वर्गीय मनोज रावत ने आईसीआईसीआई बैंक से कुल 17 लाख रुपये का लोन भी लिया था।
- लोन पर बीमा पॉलिसी होने के बावजूद पति की मृत्यु (30.10.2024) के बाद भी बैंक लगातार वसूली का दबाव भी बनाता रहा।
- बैंक ने इंश्योरेंस से 13,20,662 रुपये समायोजित किए, लेकिन शेष 5 लाख रुपये की मांग पर विधवा को प्रताड़ित भी किया जा रहा था।
- शोभा का एक बेटा 100% दिव्यांग है व बेटी अभी पढ़ाई कर रही है — कोई आय का साधन ही नहीं।
डीएम के हस्तक्षेप से बदली तस्वीर
बीते सप्ताह शोभा अपने पूरे परिवार के साथ कलेक्ट्रेट में पहुंची और जिलाधिकारी सविन बंसल से गुहार भी लगाई। डीएम ने तत्काल एसडीएम (न्याय) कुमकुम जोशी को कार्रवाई के आदेश भी दिए।
- 10 दिनों तक लगातार फॉलोअप चलता रहा
- बैंक को सोमवार तक नो ड्यूज देने का अल्टीमेटम दिया गया
- चेतावनी दी गई कि निर्धारित समय में राहत न देने पर बैंक शाखा की संपत्ति कुर्क कर नीलाम की जाएगी
नतीजा — न्याय आखिर जीता
दबाव के बाद आईसीआईसीआई बैंक के अधिकारी स्वयं शोभा के घर पहुंचे,
- नो ड्यूज सर्टिफिकेट सौंपा
- संपत्ति के कागजात वापस किए
- और पूरे ऋण को समाप्त घोषित किया
About the Author
