पंचायत चुनाव के बाद भाजपा की रणनीति तेज: सभी 12 जिलों में बहुमत पाने की कोशिश, सीएम से मिले उत्तरकाशी के 20 सदस्य
देहरादून | उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों के नतीजों के बाद अब सत्तारूढ़ भाजपा ने जिला पंचायतों में बहुमत का आंकड़ा हासिल करने के लिए राजनीतिक मोर्चा भी खोल दिया है। पार्टी ने सभी 12 जिलों में अपने वर्चस्व को स्थापित करने के लिए पूरी ताकत ही झोंक दी है।
उत्तरकाशी के 20 जिला पंचायत सदस्य सीएम से मिले
सोमवार को उत्तरकाशी जिले के 20 जिला पंचायत सदस्यों ने सीएम पुष्कर सिंह धामी से भेंट की। इससे पहले रुद्रप्रयाग के प्रतिनिधियों की सीएम से मुलाकात भी हो चुकी है। यह मुलाकातें भाजपा के रणनीतिक प्रयासों का हिस्सा भी मानी जा रही हैं, जिसके तहत पार्टी जिला पंचायत अध्यक्ष पदों पर कब्जा सुनिश्चित भी करना चाहती है।
निर्दलियों को साधने की कोशिश
जिला पंचायत चुनावों में निर्दलीय प्रत्याशियों की भूमिका निर्णायक भी रही है। भाजपा अब इन निर्दलियों को अपने पक्ष में लाने की कड़ी कोशिश भी कर रही है। पार्टी समर्थित प्रत्याशियों को एकजुट करने के साथ-साथ निर्दलीयों को भी साधने के लिए मंत्रियों व वरिष्ठ नेताओं को जिम्मेदारी भी सौंपी गई है।
सीएम आवास बना रणनीति का केंद्र
मुख्यमंत्री आवास इन दिनों जिला पंचायत राजनीति का केंद्र ही बन गया है। प्रदेशभर से विजयी सदस्य व पार्टी नेता मुख्यमंत्री से मुलाकात भी कर रहे हैं। खासकर देहरादून, उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग जैसे जिलों में विशेष रणनीति बनाकर समर्थन जुटाने का अभियान भी चल रहा है।
आरक्षण प्रक्रिया के बीच तेज हुई कवायद
इस बीच जिला पंचायत अध्यक्ष पदों के आरक्षण की प्रक्रिया भी अब तेजी से आगे बढ़ रही है। भाजपा नहीं चाहती कि आरक्षण के बाद संभावित समीकरण उसके खिलाफ में जाएं, इसलिए पहले से ही संभावित अध्यक्षों को समर्थन सुनिश्चित करने के प्रयास भी किए जा रहे हैं।
भाजपा का लक्ष्य: सभी 12 जिलों में कब्जा
पिछले चुनाव में बीजेपी ने 12 में से 10 जिला पंचायत अध्यक्ष पदों पर कब्जा भी किया था। इस बार पार्टी ने सभी 12 जिलों में बोर्ड बनाने का साफ लक्ष्य भी रखा है। पार्टी के वरिष्ठ नेता हर जिले में समीकरणों की बारीकी से निगरानी कर रहे हैं और समय रहते सभी मोहरे भी बिछा रहे हैं।
राजनीतिक शतरंज की यह बिसात आने वाले दिनों में अब और भी दिलचस्प हो सकती है, जब आरक्षण तय हो जाने के बाद असली मुकाबला जिला पंचायत अध्यक्ष पदों के लिए भी होगा।