Dhami government's cabinet meeting concluded, these important proposals were approved
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में कुल 12 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर लगी मुहर। बैठक के बाद सचिव गृह शैलेश बगोली ने मीडिया को निर्णयों की जानकारी दी।
कैबिनेट के प्रमुख निर्णय
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- शहरी विकास विभाग: 2013 में नियुक्त 859 पर्यावरण मित्रों को मृतक आश्रित कोटे में समायोजित किया जाएगा।
- परिवहन विभाग: पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, और बैटरी वाहनों पर मिलने वाली सब्सिडी को SNA अकाउंट में ट्रांसफर करने का निर्णय लिया गया। इसके लिए वाहन की अधिकतम कीमत ₹15 लाख निर्धारित भी की गई है।
- मोटर वाहन टैक्स में छूट: इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए पहले से लागू टैक्स माफी को हाइब्रिड वाहनों पर भी लागू किया जाएगा।
- कार्मिक विभाग: कांस्टेबल और उपनिरीक्षक के पदों की परीक्षा अब एक साथ आयोजित की जाएगी।
- उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग: 62 पुराने पदों के साथ 15 नए पद सृजित किए गए हैं।
- गृह विभाग: भारतीय न्याय संहिता के तहत विधि विज्ञान प्रयोगशाला को विभागीय अध्यक्ष के रूप में मान्यता दी जाएगी।
- मानवाधिकार विभाग: 47 मौजूदा पदों के साथ 12 नए पद सृजित किए गए हैं।
- पर्यटन विभाग: बद्रीनाथ मास्टर प्लान, नेत्र लोटस वॉल, सुदर्शन चौक कलाकृति, और प्री एंड रिवर्स कल्चर योजनाओं को मंजूरी दी गई है।
- वित्त विभाग: पुरानी पेंशन योजना (OPS) को लागू करने का निर्णय लिया गया है, जिससे कर्मचारियों को प्रमोशन में शिथिलता का लाभ भी मिलेगा।
इन निर्णयों से राज्य में प्रशासनिक कार्यों की दक्षता बढ़ेगी और कर्मचारियों के कल्याण में सुधार होगा।
