उत्तराखंड में अशासकीय विद्यालयों और महाविद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती के लिए राज्य लोक सेवा आयोग होगा माध्यम
प्रदेश के अशासकीय विद्यालयों व महाविद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती में लंबे समय से समस्या बनी हुई थी, जिसे अब राज्य लोक सेवा आयोग के माध्यम से सुलझाने की योजना भी बनाई गई है। शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने बताया कि यह कदम भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए उठाया जा रहा है।
राज्य सरकार ने बताया कि अशासकीय विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती में अनियमितता की शिकायतें लगातार सामने भी आई थीं, जिसके कारण 19 सितंबर 2023 से अगले आदेश तक भर्ती पर रोक लगा दी गई थी। इस रोक के हटने तक, इन विद्यालयों में आवश्यकतानुसार अस्थायी व्यवस्था के तहत पठन-पाठन जारी ही रहेगा, जिसे संस्थान स्वयं के खर्चे पर संचालित करेगा।
अशासकीय महाविद्यालयों में भी इसी तरह की स्थिति है, जहां शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में रुकावटें आ रही हैं। हालांकि, कोर्ट के आदेश के बाद कुछ विद्यालयों और महाविद्यालयों में भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई है। डॉ. धन सिंह रावत के अनुसार, अब प्रदेश के अशासकीय विद्यालयों और महाविद्यालयों में भर्ती प्रक्रिया पहले की तरह ही नहीं होगी। पहले जिन भर्तियों में भ्रष्टाचार की घटनाएं सामने आई थीं, उन्हें देखते हुए अब यह सुनिश्चित किया जाएगा कि भर्ती प्रक्रिया राज्य लोक सेवा आयोग के माध्यम से हो, ताकि पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता भी बनी रहे।
यह कदम राज्य सरकार द्वारा शिक्षकों की भर्ती में सुधार लाने और भ्रष्टाचार को रोकने के उद्देश्य से ही उठाया गया है।