मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की अध्यक्षता में टिहरी झील प्रोजेक्ट पर एचपीसी की बैठक, कई विकास योजनाओं को मिली मंजूरी

मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने आज सोमवार को एडीबी द्वारा सहायता प्राप्त टिहरी झील प्रोजेक्ट पर सत्त, समावेशी और जलवायु अनुकूल विकास से संबंधित उच्चाधिकार प्राप्त समिति (एचपीसी) की बैठक की। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण विकास प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई।

मुख्य सचिव ने मदन नेगी रोपवे सब-प्रोजेक्ट के लिए ब्रिडकुल को नोडल एजेंसी नियुक्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। इसके अलावा, नई टिहरी में ₹54.05 करोड़ की लागत वाले सीवर नेटवर्क के साथ 5 नए एमएलडी एसटीपी और ₹37.11 करोड़ की लागत वाले सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट की डीपीआर को अनुमोदित किया।

मुख्य सचिव ने वेस्ट मेनेजमेंट सेंटर, ₹1.46 करोड़ की लागत वाले महादेव मंदिर और ₹2.33 करोड़ की लागत वाले प्रवेश द्वारों के निर्माण के प्रस्ताव पर भी मंजूरी प्रदान की।

बैठक में प्रोजेक्ट कर्मियों के लिए टीए/डीए भत्तों के साथ-साथ महिला कर्मियों के लिए चाइल्ड केयर लीव को भी मंजूरी दी गई। इसके अलावा, मुख्य सचिव ने उत्तराखंड जल संस्थान द्वारा ग्रामीण जलापूर्ति के लिए सेंटेज चार्ज के आग्रह को वित्त विभाग में भेजने के निर्देश दिए।

बैठक में सचिव सचिन कुर्वे, अपर सचिव विनीत कुमार, अभिषेक रूहेला, ललित मोहन रयाल सहित वित्त, पर्यटन विभाग और जिलाधिकारी टिहरी भी उपस्थित थे।