धार्मिक क्षेत्रों के अनुरक्षण और रोजगार तथा राजस्व में वृद्धि वाली है आबकारी नीति: महेंद्र भट्ट

देहरादून : भाजपा ने उत्तराखंड सरकार की नई आबकारी नीति को धार्मिक क्षेत्रों के अनुरक्षण, रोजगार और राजस्व में वृद्धि करने वाला बताया है। इसके अलावा महिलाओं की स्थिति सुदृढ़ करने के लिए मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना को मातृ शक्ति के सशक्तिकरण के प्रति प्रतिबद्धता की ओर एक महत्वपूर्ण कदम बताया गया है।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में लिए गए कैबिनेट निर्णयों का स्वागत किया। उन्होंने कहा, “हमारी सरकार देवभूमि के स्वरूप को बनाए रखते हुए राज्य के राजस्व में वृद्धि के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। आबकारी, किसी भी राज्य की आर्थिकी और रोजगार सृजन के लिए महत्वपूर्ण है, और धामी सरकार के नेतृत्व में, हम वर्ष दर वर्ष तय लक्ष्यों से अधिक राजस्व प्राप्त कर रहे हैं।”

नई आबकारी नीति में धार्मिक क्षेत्रों के पास शराब की दुकानों पर प्रतिबंध लगाने के निर्णय को बेहद महत्वपूर्ण बताते हुए उन्होंने कहा कि यह देवभूमि की संस्कृति के अनुरूप है। भट्ट ने कहा, “धार्मिक क्षेत्रों की महत्ता को ध्यान में रखते हुए शराब की बिक्री पर और अधिक नियंत्रण किया जाए। इसके अलावा उप-दुकानों और मेट्रो मदिरा बिक्री व्यवस्था को समाप्त करने का निर्णय भी सराहनीय है।”

उन्होंने पर्वतीय क्षेत्रों में वाइनरी यूनिट्स के लिए आबकारी शुल्क में 15 वर्षों की छूट का स्वागत किया, जिसे कृषि व्यवस्था और स्थानीय रोजगार में वृद्धि के लिए अहम कदम भी माना। इसके अलावा, थोक अनुज्ञापन केवल उत्तराखंड निवासियों को जारी करने से राज्य में आर्थिक अवसर बढ़ेंगे, और कृषि तथा बागवानी क्षेत्र में कार्य करने वालों को इससे लाभ भी होगा। उत्पादों के निर्यात शुल्क में कटौती से राज्य में निवेश को प्रोत्साहन भी मिलेगा।

महेंद्र भट्ट ने सरकार द्वारा जन शिकायतों के मद्देनजर ओवर रेटिंग के खिलाफ कड़े प्रावधान को भी सराहा। उन्होंने इसे निवेश, रोजगार व राजस्व के नए आयाम स्थापित करने वाली नीति बताया।

महिलाओं के उत्थान के लिए पहल

भट्ट ने कहा कि धामी सरकार महिलाओं के उत्थान के लिए कई अहम कदम उठा चुकी है, जिनमें “लखपति दीदी योजना” एक प्रमुख उदाहरण है। इसके अलावा, मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना के तहत 2 लाख रुपये का प्रावधान भी किया गया है। वहीं, मत्स्य उद्योग में ट्राउट के लिए नई योजना भी लागू की जा रही है, जो युवाओं के लिए फायदेमंद भी साबित होगी।

सांस्कृतिक संरक्षण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता

भट्ट ने कहा कि सरकार सांस्कृतिक संरक्षण के लिए भी गंभीर है। इसके तहत, छात्रों को राज्य आंदोलन व विभूतियों से अवगत कराने के लिए पाठ्यक्रम में इन विषयों को शामिल करने का निर्णय लिया गया है, जिससे नई पीढ़ी अपनी समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर को भी समझ सके।