उत्तराखंड की स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनेगी देश का सर्वश्रेष्ठ मॉडल: खेल मंत्री रेखा आर्या
देहरादून। उत्तराखंड में प्रस्तावित खेल विश्वविद्यालय को देश की सर्वश्रेष्ठ स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाने की दिशा में सरकार ने तैयारियां भी तेज कर दी हैं। आज सोमवार को खेल निदेशालय सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में खेल मंत्री रेखा आर्या ने अधिकारियों को इस संबंध में ठोस कार्ययोजना तैयार करने व त्वरित कार्रवाई के निर्देश भी दिए।
देश के अन्य खेल विश्वविद्यालयों का होगा अध्ययन
रेखा आर्या ने बैठक में स्पष्ट किया कि उत्तराखंड की खेल विश्वविद्यालय को देश के अन्य राज्यों में संचालित खेल विश्वविद्यालयों के मॉडल, कोर्स स्ट्रक्चर व स्टाफिंग पैटर्न का अध्ययन कर तैयार भी किया जाएगा। उन्होंने कहा, “हमारा उद्देश्य एक ऐसा मॉडल विकसित करना है जो गुणवत्तापूर्ण हो और पूरे देश के लिए आदर्श भी बन सके।”
उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि विश्वविद्यालय में आवश्यक पदों की स्वीकृति के लिए शासन से शीघ्र अनुमति भी ली जाए। साथ ही विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों को UGC (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग) से मान्यता दिलाने की प्रक्रिया भी शुरू की जाए।
राष्ट्रीय खेल दिवस पर शिलान्यास की तैयारी
खेल मंत्री ने जानकारी दी कि विश्वविद्यालय के निर्माण के लिए वन विभाग की आपत्तियों का समाधान किया जा रहा है, जिससे आगामी 29 अगस्त (राष्ट्रीय खेल दिवस) को इसका शिलान्यास किया जा सके। उन्होंने अधिकारियों को सभी प्रक्रियाएं समयबद्ध तरीके से पूरी करने के निर्देश भी दिए।
खिलाड़ियों को मिलेगा नगद इनाम, नियुक्ति की तैयारी
रेखा आर्या ने बताया कि 38वें राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड के लिए पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को पुरस्कार स्वरूप नगद राशि भी दी जाएगी। इसके लिए शासन स्तर से 15 करोड़ रुपए की राशि भी स्वीकृत हो चुकी है। खिलाड़ियों से आवेदन मांगे जा चुके हैं और राष्ट्रीय खेल दिवस पर इनाम राशि वितरित भी की जाएगी। इसके अतिरिक्त, 1 जुलाई 2024 से 31 मार्च 2025 के बीच राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को भी इस योजना में शामिल भी किया गया है।
आउट ऑफ टर्न जॉब के लिए सृजित होंगे 400+ अधिसंख्य पद
बैठक में खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्न सरकारी नौकरी देने के लिए विभिन्न विभागों में 400 से अधिक अधिसंख्य पद सृजित करने का प्रस्ताव सामने भी रखा गया। पहले यह कहा गया था कि मौजूदा 57 रिक्त पदों पर नियुक्ति भी की जाए, लेकिन अब निर्णय लिया गया है कि सभी पात्र खिलाड़ियों को एक साथ नियुक्ति देने के लिए नए पदों का सृजन भी आवश्यक है। खेल मंत्री ने विशेष प्रमुख सचिव (खेल) को निर्देशित किया कि इस संबंध में शासन से शीघ्र अनुमति भी प्राप्त की जाए।
युवाओं को एक सप्ताह में मिलेगी प्रोत्साहन राशि
बैठक के अंत में मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना और सीएम खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना के तहत चयनित खिलाड़ियों को प्रोत्साहन राशि एक सप्ताह के भीतर डीबीटी माध्यम से प्रदान की जाएगी। चयन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और बैंक खातों का अपडेट अंतिम चरण में भी है।
बैठक में ये अधिकारी रहे मौजूद:
विशेष प्रमुख सचिव (खेल) अमित सिन्हा, खेल निदेशक प्रशांत आर्य, संयुक्त निदेशक अजय अग्रवाल, उपनिदेशक शक्ति सिंह सहित विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी।