Uttarakhand's forests are shrinking under pressure from development, posing a balance between eco-tourism and conservation.
देहरादून: विकास, पर्यटन व रोजगार की बढ़ती जरूरतों के बीच उत्तराखंड के जंगलों पर दबाव लगातार ही बढ़ता जा रहा है। वन विभाग के आंकड़ों के अनुसार राज्य गठन से वर्ष 2023-24 तक करीब 44,825 हेक्टेयर वन भूमि गैर-वानिकी कार्यों के लिए हस्तांतरित की जा भी चुकी है।
इनमें से लगभग 21,450 हेक्टेयर वन भूमि अकेले देहरादून जिले में दी गई है, जो शहर के कुल क्षेत्रफल से भी अधिक है। कई प्रस्ताव अभी भी मंजूरी के इंतजार में भी हैं।
राज्य में इको-टूरिज्म के विस्तार से रोजगार के अवसर भी बढ़े हैं। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी टाइगर रिजर्व व नंदौर वन्यजीव अभ्यारण्य समेत कई क्षेत्रों में 26 सफारी जोन विकसित भी किए गए हैं। अकेले रामनगर क्षेत्र में करीब 500 वाहनों के जरिए सफारी संचालित भी हो रही है।
पर्यटकों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। वर्ष 2022-23 में 6.58 लाख, 2023-24 में 7.17 लाख व 2024-25 में 8.08 लाख पर्यटक वन क्षेत्रों में भी पहुंचे।
हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि पर्यटन से अर्थव्यवस्था को लाभ मिल रहा है, लेकिन जंगलों और वन्यजीवों पर इसके प्रभाव का समग्र अध्ययन अभी तक ही नहीं हुआ है।
इसी बीच राजाजी टाइगर रिजर्व जैसे संरक्षित क्षेत्रों पर भी विकास परियोजनाओं का दबाव भी बढ़ रहा है। नीलकंठ रोपवे, सड़क चौड़ीकरण व अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के लिए अध्ययन भी चल रहा है, जिनमें बड़ी संख्या में पेड़ों के प्रभावित होने की आशंका भी है।
वहीं कुछ परियोजनाओं जैसे दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे में वन्यजीव मूवमेंट के लिए अंडरपास जैसी व्यवस्थाएं भी विकसित भी की गई हैं, जिससे संतुलन बनाने की कोशिश भी की जा रही है।
भारतीय वन्यजीव संस्थान के विशेषज्ञों के अनुसार अनियंत्रित पर्यटन व विकास गतिविधियां हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र के लिए गंभीर खतरा बन सकती हैं, ऐसे में विकास व पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बेहद ही जरूरी है।
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