Union Budget Small entrepreneurs and startups expressed hope for industrial development and incentives
उत्तराखंड के छोटे उद्यमियों व स्टार्टअप्स ने आगामी आम बजट से औद्योगिक विकास और प्रोत्साहन की दिशा में बड़ी उम्मीदें भी जताई हैं। औद्योगिक संगठनों का मानना है कि सरकार को नॉन-प्लान खर्च को कम कर योजनाओं के लिए अधिक बजट आवंटित करना चाहिए, ताकि राज्य में उद्योगों को प्रोत्साहन भी मिल सके।
स्थानीय उत्पादों पर आधारित छोटे उद्योगों को रोजगार व उत्पादन के आधार पर विशेष प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है। इससे न केवल राज्य के उत्पादों को बाजार मिलेगा, बल्कि लोगों को रोजगार के भी अधिक अवसर भी मिलेंगे। मेक इन इंडिया और विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग (एमएसएमई) के लिए क्रेडिट गारंटी कवर को 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ करने का प्रावधान भी किया है। इसके तहत, एमएसएमई को आगामी 5 वर्षों में 1.5 लाख करोड़ रुपये का अतिरिक्त क्रेडिट मिलेगा।
इसके अलावा, स्टार्टअप्स के लिए गारंटी कवर को दोगुना कर 20 करोड़ रुपये करने की घोषणा भी की गई है। साथ ही, पहली बार काम करने वाली 5 लाख महिलाओं, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों को स्टैंड-अप इंडिया योजना में शामिल कर 5 वर्ष में 2 करोड़ रुपये तक का सावधि ऋण प्रदान किया जाएगा।
इस तर्ज पर, प्रदेश सरकार भी अपने बजट में एमएसएमई और स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करने के लिए खास प्रावधान कर सकती है, जिससे राज्य के छोटे उद्योगों को नई दिशा मिलेगी व रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।
About the Author
