Teachers' promotions stalled due to TET; seniority emerges as a major hurdle.
उत्तराखंड के सरकारी माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की पदोन्नति का मामला टीईटी की अनिवार्यता और वरिष्ठता के पेंच में फंस गया है। एक ओर बिना टीईटी वाले सहायक अध्यापक एलटी की पदोन्नति रुकी हुई है, वहीं टीईटी पास शिक्षकों को भी इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है।
शिक्षा विभाग में चार हजार से अधिक सहायक अध्यापक एलटी शिक्षकों की प्रवक्ता पद पर पदोन्नति लंबित है। विभाग ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए पदोन्नति और सेवा में बने रहने के लिए शिक्षकों के लिए टीईटी द्वितीय अनिवार्य किया है। इसके लिए शिक्षकों को 31 अगस्त 2028 तक का समय दिया गया है।
हालांकि, टीईटी पास शिक्षकों की पदोन्नति में अब वरिष्ठता का मुद्दा आड़े आ रहा है। विभाग के मुताबिक बिना टीईटी वाले कुछ शिक्षक वरिष्ठ हैं। ऐसे में यदि केवल टीईटी पास शिक्षकों की पदोन्नति की जाती है तो वरिष्ठता प्रभावित होगी। इसी वजह से विभाग फिलहाल पदोन्नति की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ा पा रहा है।
माध्यमिक शिक्षा निदेशक विनोद सिमल्टी ने बताया कि टीईटी पास शिक्षकों की पदोन्नति करने पर बिना टीईटी वाले शिक्षकों की वरिष्ठता प्रभावित होगी। जब तक इस मामले का समाधान नहीं होता, तब तक पदोन्नति करना संभव नहीं है।
वहीं, राजकीय शिक्षक संघ के पूर्व प्रांतीय महामंत्री रमेश पैन्यूली ने मांग की है कि सहायक अध्यापक एलटी को उत्तर प्रदेश की तर्ज पर टीईटी से छूट दी जाए। उनका कहना है कि कोई भी शासनादेश पूर्वगामी प्रभाव से लागू नहीं किया जा सकता। उन्होंने सरकार से शिक्षकों के टीईटी मामले में अध्यादेश लाने या जल्द कोई वैकल्पिक रास्ता निकालने की मांग की है।
फिलहाल टीईटी की अनिवार्यता और वरिष्ठता के बीच फंसी इस प्रक्रिया के चलते हजारों शिक्षकों की पदोन्नति पर फैसला अटका हुआ है।
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