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समान नागरिक संहिता के लागू होने पर प्रदेश में सभी वर्गों में जायज व नाजायज संतान में कोई भेद नहीं हो सकेगा। ड्राफ्ट में सभी वर्गों में पुत्र व पुत्री को संपत्ति में समान अधिकार देने का भी प्रावधान किया गया है। नाजायज बच्चों को भी उस दंपति…

समान नागरिक संहिता से उत्तराखंड की जनजातियां भी अलग रह सकती हैं। प्रदेश में 7 प्रमुख जनजातियां हैं, जिनके तौर तरीके और नियम अलग ही हैं। हालांकि, अभी भी सरकार को इस पर फैसला लेना है। समान नागरिक संहिता वैसे तो प्रदेश के हर नागरिक पर लागू…

समान नागरिक संहिता में एक प्रावधान शादी का अनिवार्य रजिस्ट्रेशन बताया जा रहा है। इस प्रावधान पर कानून के जानकारों का मानना है कि इससे दंपती को कई तरह के लाभ भी मिलेंगे। इससे विवाहों में होने वाले फर्जीवाड़े पर लगाम भी लग सकेगा। इसके साथ ही…

प्रदेश में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने के लिए गठित विशेषज्ञ समिति ने अपनी मसौदा रिपोर्ट मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंपी। कल कैबिनेट बैठक में यूसीसी ड्राफ्ट रिपोर्ट को मंजूरी मिलने के बाद इसे 6 फरवरी को विधानसभा में पेश किए…

भू-कानून और मूल निवास के मुद्दे पर गरमाई सियासत के बीच सीएम धामी ने भू कानून की सिफारिशों और मूल निवास को लेकर उच्चस्तरीय समितियां बनाने के निर्देश दिए हैं। समिति मूल निवास प्रमाण पत्र के प्रारूप के संबंध में हो रही बातों का परीक्षण भी…

उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए गठित विशेषज्ञ समिति का सरकार तीसरी बार कार्यकाल बढ़ा सकती है । समिति का कार्यकाल 27 सितंबर को समाप्त हो रहा है । शासन को विस्तार देने के संबंध में समिति की ओर से…