दून के आढ़त बाजार की शिफ्टिंग को मिली हरी झंडी, 126 करोड़ के मुआवजे का रास्ता साफ

देहरादून के सबसे बड़े ट्रैफिक बाधक माने जाने वाले आढ़त बाजार की शिफ्टिंग की राह अब पूरी तरह साफ हो गई है। 126 करोड़ रुपये के मुआवजे को लेकर अटका मामला आखिरकार मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) की 110वीं बोर्ड बैठक में प्रस्ताव पारित होने के साथ ही सुलझ भी गया। इससे लंबे समय से रुकी शिफ्टिंग और सड़क चौड़ीकरण की प्रक्रिया को गति मिलने की उम्मीद भी है।

दो योजनाओं के तहत हो रहा काम

इस परियोजना को दो अलग-अलग योजनाओं में विभाजित भी किया गया है:

1. नया आढ़त बाजार: पटेलनगर कोतवाली के पास लगभग 10 हेक्टेयर भूमि पर आधुनिक सुविधाओं से युक्त नया आढ़त बाजार विकसित किया जा रहा है। कार्य 80% तक पूर्ण भी हो चुका है।
2. सड़क चौड़ीकरण योजना: सहारनपुर चौक से तहसील चौक तक 1.55 किलोमीटर लंबी सड़क को 24 मीटर चौड़ा किया जाएगा, जिसके लिए भूमि अधिग्रहण भी जरूरी था।

430 भू-स्वामी/किराएदारों को मिलेगा मुआवजा

गांधी रोड से सहारनपुर चौक व तहसील चौक के बीच आने वाले 430 व्यापारियों और संपत्ति धारकों को मुआवजा या प्लॉट या दोनों ही विकल्प दिए गए थे। इनमें से 350 लोगों ने विकल्प चुन लिया है जबकि 80 मामलों में अभी कोई विकल्प ही नहीं दिया गया है। एमडीडीए अब इनसे पत्राचार कर जल्द निर्णय लेने का आग्रह भी करेगा।

मुआवजे की दरें तय

यदि संपत्ति 15 मीटर चौड़ी सड़क पर स्थित है, तो अतिरिक्त 15% मुआवजा भी दिया जाएगा।

नए बाजार में प्लॉट की दर

प्रभावित व्यापारियों को नए स्थान पर ₹35,000 प्रति वर्गमीटर की दर से प्लॉट आवंटित भी किए जाएंगे। 60, 120, 180 और 240 वर्गमीटर के प्लॉट भी उपलब्ध हैं। यदि कोई व्यापारी पहले से अधिक या कम क्षेत्रफल चाहता है तो शेष के अनुपात में मुआवजा भी दिया जाएगा।

कार्यक्षमता बढ़ाने को स्टांप शुल्क माफ

सरकार ने परियोजना की रफ्तार बढ़ाने के लिए कई वित्तीय रियायतें भी दी हैं:

• ₹222.79 करोड़ की भूमि हस्तांतरण, जिसमें ₹33.41 करोड़ का कमर्शियल परिवर्तन शुल्क भी माफ किया गया।
• ₹3.31 करोड़ का स्टांप शुल्क भी माफ किया गया ताकि रजिस्ट्री आसानी से हो सके।

बाजार को जोड़ने वाली सड़क और पुल निर्माण कार्य तेज

हरिद्वार बाइपास रोड से नए आढ़त बाजार तक 2 नई सड़कें बनाई जा रही हैं, जो बिंदाल नदी के दोनों किनारों से गुजरेंगी। पुल निर्माण कार्य भी तेजी से प्रगति पर है। 5 मंजिला मल्टीस्टोरी पार्किंग, ओवरहेड टैंक, सीवरेज और ड्रेनेज लाइनें लगभग तैयार भी हो चुकी हैं।

एमडीडीए बनाएगा आईटी कंपनियों के लिए लैंड बैंक

एमडीडीए की बोर्ड बैठक में आवास और व्यावसायिक परियोजनाओं के लिए भूमि संकट पर भी चर्चा हुई। तय किया गया कि पछवादून व अन्य क्षेत्रों में लैंड पूलिंग पॉलिसी के तहत भूमि की तलाश की जाएगी। विभिन्न आईटी कंपनियों ने ज़मीन की मांग भी की है, जिसे ध्यान में रखते हुए लैंड बैंक भी तैयार किया जाएगा।

आवासीय परियोजनाओं और बजट को मिली मंजूरी

बैठक में एमडीडीए द्वारा आईएसबीटी व आमवाला तरला की आवासीय परियोजनाओं से ₹75 करोड़ की आय पर संतोष जताया गया। आगामी समय में धर्मावाला और अन्य स्थानों पर भी परियोजनाएं विकसित की जाएंगी। डिफेंस कॉलोनी और मियांवाला में बने वृहद तालाबों का उद्घाटन सीएम पुष्कर सिंह धामी से जल्द करवाने की योजना है।

बैठक में 2025-26 के लिए ₹1010 करोड़ का बजट पारित किया गया। साथ ही 75 प्रकरणों पर चर्चा कर दिशा-निर्देश भी जारी किए गए।