Gold and silver exploration in Uttarakhand with the help of Australia, formation of directorate and task force
उत्तराखंड: राज्य सरकार अब प्रदेश में सोना, चांदी और तांबा जैसी दुर्लभ धातुओं की खोज पर ध्यान केंद्रित करने जा रही है। इसके लिए, राज्य सरकार ने ऑस्ट्रेलिया के मोनाश विश्वविद्यालय से मदद लेने का निर्णय भी लिया है। मोनाश विश्वविद्यालय, जो दुर्लभ धातुओं की खोज में विशेषज्ञता रखता है, राज्य सरकार के साथ सहयोग भी करेगा। इस समझौते के तहत भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, मोनाश विश्वविद्यालय और आईआईटी रुड़की के बीच जल्द ही एक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर भी होंगे।
सरकार ने इस योजना के तहत एक अलग निदेशालय बनाने की भी योजना भी बनाई है, जो दुर्लभ धातुओं की खोज और उत्खनन पर काम भी करेगा। इसके साथ ही, एक टास्क फोर्स का गठन भी किया जाएगा, जो इन कार्यों को गति देने के लिए जिम्मेदार भी होगी।
राज्य के भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग को मुख्य रूप से रेता, बजरी और पत्थर आदि से राजस्व प्राप्त होता है, लेकिन अब विभाग नए क्षेत्रों में खनन के माध्यम से अतिरिक्त राजस्व जुटाने की योजना बना रहा है। इस दिशा में, उत्तरकाशी में सिलिका खनन की योजना पर भी काम चल रहा है। इसके अलावा, धातु के अनुसंधान और खनन की संभावनाओं पर भी काम किया जाएगा। शासन स्तर पर इस विषय पर हाल ही में एक बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें शासन के अधिकारियों के साथ-साथ आईआईटी रुड़की और मोनाश विश्वविद्यालय के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया। बैठक में मुख्य सचिव ने विभाग को योजना पर तेजी से काम करने के निर्देश भी दिए थे।
भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग के महानिदेशक राजपाल लेघा के अनुसार, क्रिटिकल मिनरल (Critical Minerals) के तहत सोना, चांदी, तांबा जैसी धातुएं आती हैं। पहले चरण में राज्य में इन धातुओं की मौजूदगी का पता लगाया जाएगा, फिर इनके भंडार व उत्खनन के खर्च का आकलन भी किया जाएगा। इसके बाद, खनन के लिए लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया शुरू होगी। पिथौरागढ़ के अस्कोट में करीब 19 वर्ष पहले सोने के खनन की संभावना पर कार्य किया गया था, लेकिन इसके लिए पर्यावरण मंत्रालय से मंजूरी प्राप्त करना अभी भी बाकी है।
क्रिटिकल मिनरल्स के अनुसंधान और उत्खनन के लिए प्रस्तावित टास्क फोर्स में सरकारी विभागों के प्रतिनिधि, शैक्षिक संस्थान और उद्योग विभाग के विशेषज्ञ भी शामिल होंगे। सचिव खनन बृजेश संत ने कहा कि यह निदेशालय क्रिटिकल मिनरल्स की खोज, उत्खनन और संग्रहण का कार्य करेगा, और इसके लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल पर काम भी किया जाएगा।
इस नई योजना से राज्य को राजस्व में बढ़ोतरी की उम्मीद है, साथ ही इससे रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। सरकार इस दिशा में लगातार कदम भी उठा रही है, और जल्द ही इस पर और अधिक काम शुरू होगा। –बृजेश संत, सचिव खनन
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