सीएम हेल्पलाइन और सीपीग्राम में लंबित शिकायतों को लेकर डीएम की समीक्षा बैठक
सीएम हेल्पलाईन, शिकायत निवारण प्रणाली की spirit समझें विभाग शिकायत संख्या महज आंकड़ा नहीं है, उत्पीड़न, अभाव, मांग का है इंडिकेटर: डीएम प्रथम पंक्ति के अधिकारियों के स्तर पर ही हो निवारण; माननीय सीएम की समीक्षा में जिला रहना चाहिए अव्वल एक सप्ताह के भीतर शिकायत निस्तारण करें विभागः डीएम
देहरादून : जिलाधिकारी सविन बंसल की अध्यक्षता में सीएम हेल्पलाइन एवं केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सीपीग्राम) में लंबित शिकायतों के संबंध में समीक्षा बैठक आयोजित की गई।
इस बैठक में डीएम ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे सीएम हेल्पलाइन और शिकायत निवारण प्रणाली की मूल भावना को समझें। उन्होंने कहा कि शिकायतों की संख्या केवल एक आंकड़ा नहीं होती, बल्कि यह उत्पीड़न, अभाव और जनहित की मांग का संकेतक होती है। डीएम ने अधिकारियों से कहा कि सीएम हेल्पलाइन पोर्टल पर आने वाली शिकायतों का समाधान प्राथमिक स्तर पर ही किया जाना चाहिए, ताकि जिलें का प्रदर्शन मुख्यमंत्री की समीक्षा में उत्कृष्ट हो। उन्होंने सभी विभागों को एक सप्ताह के भीतर शिकायतों का निस्तारण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।
जिलाधिकारी ने विभागीय अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि वे एक सप्ताह के भीतर सीएम हेल्पलाइन के मामलों का समाधान करें। विशेष रूप से वन विभाग, सिंचाई और पेयजल से संबंधित शिकायतों पर डीएफओ मसूरी और अधीक्षण अभियंता सिंचाई, विद्युत और पेयजल को रिपोर्ट सहित बैठक में प्रस्तुत होने के निर्देश दिए।
बैठक में, जिलाधिकारी ने आधी-अधूरी जानकारी के साथ बैठक में शामिल होने वाले विभागीय अधिकारियों से नाराजगी व्यक्त करते हुए उन्हें पूरी जानकारी के साथ उपस्थित होने का आदेश दिया। उन्होंने अधिकारियों से यह भी कहा कि वे सीएम हेल्पलाइन के मामलों का निस्तारण नियमावली के अनुसार करें। कुछ विभागों के अधिकारियों द्वारा बैठक में हिस्सा न लिए जाने पर जिलाधिकारी ने कड़ी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा, “मुख्यमंत्री हेल्पलाइन से जुड़ी शिकायतों से महत्वपूर्ण और क्या हो सकता है, जो बैठक में हिस्सा नहीं लिया गया?” उन्होंने सभी अधिकारियों को तुरंत आख्या सहित रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया।
इसके अतिरिक्त, जिलाधिकारी ने ऊर्जा, जल संस्थान, पेयजल, सिंचाई और अन्य इंजीनियरिंग विभागों के अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे एल-1 स्तर की शिकायतों का अपने स्तर पर समीक्षा करें। पुलिस अधीक्षक नगर को पुलिस से संबंधित शिकायतों को एक सप्ताह के भीतर निपटाने के निर्देश भी दिए गए।
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह, अपर जिला वित्त एवं राजस्व के.के. मिश्रा, नगर आयुक्त हेमंत कुमार, मुख्य शिक्षा अधिकारी विनोद कुमार ढौंडियाल, जिला विकास अधिकारी सुनील कुमार, अधीक्षण अभियंता लोनिवि परमार, जल संस्थान नमित रमोला सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।