Even after 26 years, Uttarakhand Bhasha Sansthan has not got its land, now searching in Dehradun.
उत्तराखंड राज्य गठन के 26 साल बाद भी उत्तराखंड भाषा संस्थान को अपना स्थायी मुख्यालय नहीं मिल पाया है। राज्य की भाषाओं और बोलियों के संरक्षण एवं संवर्धन के उद्देश्य से गठित संस्थान आज भी निजी अस्थायी भवन से संचालित हो रहा है। अब स्थिति यह है कि राजपुर रोड स्थित मौजूदा भवन को भी खाली करने के निर्देश दिए गए हैं। ऐसे में संस्थान के सामने नए ठिकाने की चुनौती खड़ी हो गई है।
पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपने कार्यकाल में संस्थान का मुख्यालय गैरसैंण में बनाने की घोषणा की थी। इससे उम्मीद जगी थी कि राज्य की भाषाओं के संरक्षण और विकास से जुड़े संस्थान को पहाड़ में स्थायी ठिकाना मिलेगा, लेकिन यह योजना धरातल पर नहीं उतर सकी। इसके बाद तत्कालीन भाषा राज्य मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद के कार्यकाल में मुख्यालय को गैरसैंण के बजाय हरिद्वार में स्थापित करने के प्रयास किए गए। उस समय गैरसैंण में संस्थान का कार्यालय संचालित करने में व्यावहारिक दिक्कतों की बात कही गई थी।
वर्तमान में संस्थान का कार्यालय देहरादून के राजपुर रोड स्थित निजी भवन में चल रहा है। विभागीय मंत्री खजान दास के मुताबिक, यह व्यवस्था अस्थायी है और भवन को जल्द खाली करना है। सरकार देहरादून में ही संस्थान के लिए जमीन तलाश रही है। इसके लिए दो से तीन स्थानों पर बातचीत चल रही है, जिनमें रिंग रोड समेत अन्य क्षेत्र शामिल हैं। हालांकि, अभी तक किसी भी स्थान पर अंतिम निर्णय नहीं हुआ है।
वहीं, संस्थान की निदेशक मायावती ढकरियाल के मुताबिक, संस्थान के लिए अभी जमीन का आवंटन होना बाकी है। भाषा मंत्री खजान दास ने कहा कि अस्थायी भवन को शीघ्र खाली किया जाना है और स्थायी भवन के लिए देहरादून में जमीन की तलाश जल्द पूरी कर ली जाएगी। इसके बाद विभाग को अपना स्थायी भवन मिल सकेगा।
राज्य गठन के 26 साल बाद भी भाषा संस्थान के पास अपना भवन नहीं होना कई सवाल खड़े करता है। गैरसैंण से हरिद्वार और अब देहरादून तक मुख्यालय की जगह बदलने की कवायद के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि उत्तराखंड की स्थानीय भाषाओं और बोलियों के संरक्षण की जिम्मेदारी निभाने वाले संस्थान को अपना स्थायी ठिकाना कब मिलेगा।
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