देहरादून में अवैध फ्लैट निर्माण पर एक्शन, एमडीडीए ने रुकवाया काम; जानिए किस कॉलोनी में हुई कार्रवाई

देहरादून– आशीर्वाद एन्क्लेव में आवासीय नक्शे पर कमर्शियल फ्लैट निर्माण को लेकर शुक्रवार को स्थानीय निवासियों का गुस्सा ही फूट पड़ा। बड़ी संख्या में लोगों ने एकत्र होकर बिल्डरों की मनमानी का विरोध भी किया। मौके पर पहुंची मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण (MDDA) की टीम ने निर्माण कार्य को तत्काल रोकते हुए चालानी कार्रवाई भी शुरू कर दी है।

पांच मंजिला फ्लैट का विरोध, सड़कें और संसाधन बनेंगे बोझिल

वार्ड 37 के अंतर्गत आने वाले आशीर्वाद एन्क्लेव में क्षेत्रीय पार्षद अंकित अग्रवाल के नेतृत्व में बड़ी संख्या में नागरिक एकत्र हुए। उन्होंने आरोप लगाया कि संकरी सड़कों व सीमित संसाधनों वाली इस कॉलोनी में यदि आवासीय नक्शे पर पांच मंजिला फ्लैट बनाए जाएंगे, तो इससे मौजूदा निवासियों को भारी असुविधा भी होगी। निवासियों की मांग थी कि ऐसे अनधिकृत निर्माणों को तुरंत ही सील किया जाए ताकि भविष्य में कॉलोनी की मूल संरचना व संसाधनों पर बोझ न बढ़े।

MDDA टीम ने किया निरीक्षण, जांच शुरू

विवाद की सूचना मिलते ही एमडीडीए के सहायक अभियंता अभिषेक भारद्वाज मौके पर पहुंचे व निर्माणाधीन इमारतों का निरीक्षण भी किया। प्रथम दृष्टया उन्होंने पाया कि एकल आवासीय नक्शे पर दो अलग-अलग 5 मंजिला फ्लैट प्रोजेक्ट खड़े किए जा रहे हैं, जो नियमानुसार गलत भी है। अधिकारियों ने मौके पर ही निर्माण रुकवा दिया और इस बात की जांच शुरू कर दी कि क्या यह निर्माण व्यक्तिगत मकान के नाम पर कमर्शियल फ्लैट के रूप में भी किया जा रहा है। साथ ही, निर्माण में साझा दीवार (कॉमन वॉल) का उपयोग किया गया है या नहीं, इसकी भी समीक्षा की जा रही है।

सीलिंग की कार्रवाई संभव

सहायक अभियंता भरद्वाज के अनुसार, “नक्शे की गहन जांच की जा रही है। यदि निर्माण में कोई भी उल्लंघन पाया जाता है तो संबंधित निर्माण को सील भी कर दिया जाएगा।”

स्थानीय समिति और पार्षद ने उठाई सख्त कदम की मांग

आशीर्वाद एन्क्लेव समिति के अध्यक्ष चंद्र मोहन राणा, महासचिव संदीप संगल, मुकुल परासर, कमल दुरेजा, प्रदीप सिंह बिष्ट, अजय त्यागी, पूनम गुप्ता सहित कई स्थानीय नागरिक विरोध प्रदर्शन में शामिल भी रहे।

पार्षद अंकित अग्रवाल ने स्पष्ट कहा कि

“कॉलोनियों में किसी भी दशा में फ्लैट के नक्शे पास नहीं किए जाने चाहिए।” उन्होंने यह भी कहा कि “ऐसे निर्माण पहले से बसे इलाके की जनसंख्या घनत्व व संसाधनों पर सीधा असर डालते हैं।”

उन्होंने बताया कि जल्द ही इस मुद्दे को लेकर वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की जाएगी ताकि मास्टर प्लान में आवश्यक बदलाव कर अवैध निर्माणों पर रोक भी लगाई जा सके।