डिजिटल उत्तराखंड: एक क्लिक पर फाइल, बजट, शिकायत और कोर्ट केस की जानकारी
देहरादून। उत्तराखंड शासन ने प्रशासनिक पारदर्शिता और दक्षता को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाते हुए ‘डिजिटल उत्तराखंड’ पोर्टल (https://digital.uk.gov.in/) लॉन्च भी किया है। यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित प्लेटफॉर्म है, जो शासन के हर विभाग, योजना, बैठक, बजट व कोर्ट मामलों की जानकारी को एक क्लिक में सुलभ बनाता है।
अब किसी परियोजना के बजट, कोर्ट में लंबित केस की सुनवाई, दिनभर की मीटिंग, अधिकारी की कार्यप्रगति या सीएम घोषणाओं की स्थिति जानने के लिए फाइलों की जरूरत ही नहीं होगी। सभी जानकारियां रीयल टाइम अपडेट के साथ डिजिटल उत्तराखंड पोर्टल पर उपलब्ध भी होंगी।
बजट और फाइल ट्रैकिंग अब ऑनलाइन
IFMS (इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम) को पोर्टल से भी जोड़ा गया है, जिससे बीते 3 वर्षों के बजट खर्च का ट्रेंड देखा जा सकता है। इससे अधिकारी नए वित्तीय वर्ष में बजट के बेहतर उपयोग की रणनीति भी बना सकेंगे।
ई-ऑफिस को भी प्लेटफॉर्म से लिंक कर दिया गया है। सचिव यह देख सकते हैं कि किस अधिकारी के पास कौन-सी फाइल कितने समय से लंबित है। जैसे ही फाइल आगे बढ़ेगी, पोर्टल पर उसकी स्थिति भी अपडेट हो जाएगी।
सीएम हेल्पलाइन, शिकायत और कोर्ट मामलों की निगरानी
सीएम हेल्पलाइन 1905, CPGRAMS, और अपणि सरकार पोर्टल की सभी शिकायतें व सेवाएं भी डिजिटल उत्तराखंड पर उपलब्ध भी हैं। अधिकारी पोर्टल से शिकायतें देख सकते हैं और उसी पर समाधान भी दर्ज कर सकेंगे।
वहीं कोर्ट मामलों की तारीख, स्थिति व रिमाइंडर जैसी सूचनाएं भी पोर्टल पर उपलब्ध रहेंगी। इससे केस फॉलोअप में भी तेजी आएगी।
सीएम घोषणाओं की होगी लाइव ट्रैकिंग
मुख्यमंत्री की घोषणाओं पर अब कार्य की प्रगति सीधे पोर्टल से ही ट्रैक की जा सकेगी। अधिकारी किसी भी समय घोषणा की स्थिति देख सकेंगे। साथ ही ई-कैबिनेट, ई-मीटिंग व आंतरिक मैसेजिंग की सुविधाएं भी इस पोर्टल पर एकीकृत कर दी गई हैं।
AI से सुसज्जित स्मार्ट प्लेटफॉर्म
पोर्टल में कई AI टूल्स भी शामिल किए गए हैं:
- AI सारांश: किसी भी लंबे दस्तावेज का संक्षिप्त सारांश सेकंडों में।
- पाणिनी ट्रांसलेटर: मल्टी-लैंग्वेज ट्रांसलेशन की सुविधा।
- भाषिणी: टेक्स्ट को स्पीच और स्पीच को टेक्स्ट में बदलने की सुविधा।
सुरक्षित लॉगिन, आम जनता के लिए भी लाभकारी
डिजिटल उत्तराखंड न सिर्फ अधिकारियों के लिए, बल्कि आम नागरिकों के लिए भी उपयोगी होगा। लॉगिन के जरिए वे शिकायत दर्ज कर सकेंगे, सेवाओं की स्थिति जान सकेंगे व विभागों से भी संवाद कर सकेंगे।
“यह पोर्टल उत्तराखंड शासन को पारदर्शिता और कार्यकुशलता की नई दिशा देगा।”
— नितेश झा, सचिव, आईटी विभाग