शहरी विकास मंत्री डॉ. प्रेम चन्द अग्रवाल द्वारा विधान सभा स्थित सभागार कक्ष में विधानसभा कक्ष में “बिल लाओ इनाम पाओ योजना“ के तहत जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर माह के भाग्यशाली विजेताओं के लक्की ड्रा निकाले गये।
शहरी विकास मंत्री डॉ. प्रेम चन्द अग्रवाल द्वारा विधान सभा स्थित सभागार कक्ष में विधानसभा कक्ष में “बिल लाओ इनाम पाओ योजना“ के तहत जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर माह के भाग्यशाली विजेताओं के लक्की ड्रा निकाले गये। राज्य कर विभाग की “बिल लाओ ईनाम पाओ” योजना के तहत 6000 विजेताओं को लकी ड्रा के माध्यम से श्रेणी के आधार पर स्मार्टफोन, स्मार्ट वॉच और इयरबड्स मिलेंगे।
मंत्री ने कहा कि “बिल लाओ ईनाम पाओ” योजना के आरम्भ से अब तक कुल रजिस्टर्ड उपभोक्ता की संख्या 47408, कुल अपलोड हुए बिलों की संख्या 235999 तथा बिलों का मुल्य 90.07 करोड़ रूपये है। उन्होंने कहा कि यह आंकड़े दर्शाते हैं कि योजना को लेकर जनता में असीम उत्साह है और उनके द्वारा अधिकाधिक बिलों को अपलोड किया गया है।
“बिल लाओ ईनाम पाओ” योजना के तहत सर्वाधिक बिल अपलोड करने वाले टिहरी निवासी रवीन्द्र सिंह की प्रशंसा करते हुए मंत्री ने कहा कि इस तरह के प्रयासों से अन्य उपभोक्ताओं को भी प्रोत्साहन मिलेगा जिससे अधिक से अधिक संख्या में उपभोक्ता इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकेंगे।
मंत्री ने कहा कि उपभोक्ताओं को बिल लेने के संबंध में जागरूक करने के उद्देश्य से संचालित की जा रही “बिल लाओ ईनाम पाओ” योजना के तहत अब तक 11 मासिक लकी ड्रॉ आयोजित किये गये हैं। उन्होंने कहा कि लकी ड्रॉ के विजेता इन पुरस्कारों को अपने निकट के राज्य कर विभाग के जीएसटी कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं।
वित्त मंत्री ने योजना के सम्बन्ध में जानकारी देते हुए बताया कि राज्य सरकार ने पूर्व में 01 सितम्बर, 2022 से 31 मार्च 2023 तक लागू बिल लाओ-ईनाम पाओ योजना को 30 नवम्बर विस्तारित किया है। योजना को 01 अप्रैल, 2023 से ऑनलाइन खरीद पर प्राप्त बिलों को छोड़कर, जीएसटी के अंतर्गत समस्त कराधेय वस्तुओं और सेवाओं के विरुद्ध जारी बी2सी बिलों पर लागू किया गया है। इसके अंतर्गत 30 नवम्बर, 2023 तक BLIP एप पर बिल अपलोड करने वाले ग्राहकों को मासिक पुरस्कारों के अंतर्गत 1500 पुरस्कार दिए जायेंगे और 01 सितम्बर, 2022 से 30 नवम्बर, 2023 तक अपलोड किये गए बिलों पर ग्राहकों को 30 नवम्बर 2023 के बाद मेगा पुरस्कार भी दिए जायेंगे। इसके अलावा अपलोड किये गए प्रत्येक बिल पर कस्टमर रिवॉर्ड प्रोग्राम लागू करते हुए प्रत्येक अपलोडेड बिल पर पॉइंट्स दिए जाने की व्यवस्था है, जो पुरस्कार/कैश बैक/डिस्काउंट कूपन के रूप में दिए जायेंगे।
मंत्री ने कहा कि बिल लाओ-ईनाम पाओ योजना में जीएसटी के अंतर्गत पंजीकृत ऐसे व्यापारियों को भी पुरस्कृत किया जायेगा, जिनके प्रतिष्ठान से सर्वाधिक बिल अपलोड किये जायेंगे और उनके द्वारा ग्राहकों से सर्वाधिक संख्या में एप डाउनलोड करवाना सुनिश्चित करते हुए योजना के वृहद प्रचार प्रसार में योगदान दिया जाएगा। इस प्रकार योजना की परिधि को अत्यधिक विस्तृत करते हुए इसे अधिक आकर्षक बनाया गया है।
मंत्री ने कहा कि विजेताओं को पुरस्कार प्राप्ति के सम्बन्ध में कोई भी सहायता और जानकारी के लिए विभाग ने हेल्पलाइन नंबर 1800-120-122-277, 7618111270 तथा 7618111271 जारी किया गया है, जिस पर पुरस्कार प्राप्ति के सम्बन्ध में किसी भी समस्या के निराकरण के प्रयोजन से संपर्क किया जा सकता है।
इस अवसर पर डॉ अहमद इकबाल, आयुक्त राज्य कर, आईएस बृजवाल, अपर आयुक्त (विशेष वेतनमान) राज्य कर, अनिल सिंह, अपर आयुक्त राज्य कर, अमित गुप्ता, अपर आयुक्त राज्य कर, अन्य विभागीय अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे।