महिला सशक्तीकरण योजनाओं का ऑडिट होगा, मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने दिए निर्देश व रिपोर्ट मांगी

उत्तराखंड की मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने महिला सशक्तीकरण से जुड़ी सभी योजनाओं का ऑडिट करने का आदेश भी दिया है। इसका उद्देश्य यह जानना है कि कौन सी योजनाएं प्रभावी रही हैं और किस विभाग की योजनाओं का प्रदर्शन अच्छा या फिर खराब है। उन्होंने अधिकारियों से महिला योजनाओं में लाभार्थियों की सटीक जानकारी भी तलब की।

बीते शुक्रवार को सचिवालय में आयोजित उत्तराखंड महिला एवं बाल विकास समिति की बैठक में मुख्य सचिव ने महिला सशक्तीकरण योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि इन योजनाओं के प्रदर्शन का ऑडिट भी कराया जाए, ताकि लक्षित वर्ग पर उनके प्रभाव का मूल्यांकन किया जा सके और योजनाओं की गुणवत्ता में भी सुधार किया जा सके।

मुख्य सचिव ने सचिव स्तर पर इन योजनाओं के नए ड्राफ्ट पर काम करने की जिम्मेदारी भी तय की और अधिकारियों को लक्षित वर्ग को अधिकतम लाभ पहुंचाने के लिए प्रभावी मूल्यांकन करने की हिदायत भी दी। इसके अलावा, उन्होंने सचिव महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास को मुख्यमंत्री महिला सतत आजीविका योजना सहित विभिन्न विभागों द्वारा संचालित महिला आजीविका से जुड़ी योजनाओं को एक साथ जोड़ने का निर्देश भी दिया।

मुख्य सचिव ने बालिका शिक्षा प्रोत्साहन के तहत मेधावी छात्राओं के लिए शैक्षिक भ्रमण की योजना पर भी काम करने के निर्देश भी दिए। साथ ही, दूरस्थ क्षेत्रों में महिला और बालिकाओं को मासिक धर्म के दौरान स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से सैनेटरी नैपकिन वितरण की कार्ययोजना बनाने का आदेश भी दिया।

महिलाओं के लिए एनीमिया उन्मूलन अभियान को जन अभियान बनाने पर भी जोर देते हुए उन्होंने अधिकारियों को गंभीरता से इस दिशा में काम करने की हिदायत भी दी। बैठक में सचिव चंद्रेश यादव, विनय शंकर पांडेय और नीरज खैरवाल सहित अन्य विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।