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उत्तराखंड हाईकोर्ट ने उत्तराखंड परिवहन निगम प्रबंधन की ओर से दिव्यांगता की वजह से जबरन सेवानिवृत्त किए गए चालक-परिचालकों को सवेतन बहाल करने के आदेश दिए हैं। न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई के बाद निर्णय…

उत्तराखंड से एक बड़ी खबर कई जिलों में जज के किये गए ट्रांसफर, हाई कोर्ट ऑफ़ उत्तराखंड मैं जारी किया आदेश सूची में देखिए किस-किस जिले में हटाए गए और किस-किस जिले में बनाए गए जज जज के किये गए ट्रांसफर, हाई कोर्ट ऑफ़ उत्तराखंड…

उत्तराखंड हाईकोर्ट के वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी को उत्तराखंड हाईकोर्ट का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बना दिया गया है। वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी के पिता एनबी तिवारी नामी वरिष्ठ वकील रहे हैं जबकि मनोज कुमार तिवारी के दादा…

अवैध खनन मामले में डीएम, एसडीएम और एसएसपी को नोटिस, केंद्र और राज्य सरकार से भी मांगा जवाब I उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने रामनगर के चिल्कीया स्थित कालूसिद्ध में खनन के लिए बनाए गेट को शिफ्ट करने और गाव में अवैध डम्परों संचालन पर रोक…

नैनीताल : नैनीताल उच्च न्यायालय ने नैनीताल नगर पालिका में वित्तीय और प्रशासनिक अनियमितता संबंधी जनहित याचिका को सुनते हुए ई.ओ.को सस्पेंड और चैयरमैन की प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियों को सीज कर दिया है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता पीयूष गर्ग ने…

नैनीताल। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने प्राईमरी और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में फर्जी दस्तावेजो के आधार पर नियुक्ति लेने वाले तकरीबन 3500 शिक्षकों की नियुक्ति के खिलाफ दायर जनहित याचिका में राज्य सरकार से पूछा है कि अभी तक कितने शिक्षकों के…

उत्तराखंड : हाई कोर्ट ने पहली बार सख्त कदम उठाते हुए तीन उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारियों को जबरन सेवानिवृत्त कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विपिन सांघी की संस्तुति व राज्यपाल की मंजूरी के बाद शासन ने तीनों वरिष्ठ न्यायिक अधिकारियों…

नैनीताल हाईकोर्ट ने गली मोहल्ले में खेलने वाले बच्चों की क्रीड़ा संबंधित दिक्कतों के मामले में स्वतः संज्ञान वाली जनहित याचिका पर सुनवाई की । कोर्ट ने सरकार से पूछा कि खेलो इंडिया के तहत क्या कोई ऐसी पॉलिसी है कि बच्चों के शारीरिक विकास के…

नैनीताल हाईकोर्ट ने हरिद्वार जिले के मुजफ्फरपुर मौजां वन ग्राम में वन भूमि पर हो रहे अवैध खनन के मामले में राज्य सरकार को 4 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की…

अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में कार्यरत तृतीय संवर्ग के मिनिस्टीरियल कर्मचारियों को ग्रेड वेतन का लाभ सरकार को 1 जनवरी 2013 से ही देना होगा । मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने हाईकोर्ट की एकलपीठ…